ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 02
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
(ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਬ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ
ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕੇ।)
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ:
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ,
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ:
ਨਿਆਂ,ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੋਚਣ,ਬੋਲਣ,ਅਪਣੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ:
ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੇ,
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949
ਦੇ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ
ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਹੋਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਸੀ ਪਰ
44ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਨੁਛੇਦ 300-ਏ ਅਧੀਨ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18) :
1. ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ (ਅਨੁਛੇਦ 14)-ਅਨੁਛੇਦ-14
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੂੰਨ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਦੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ
ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ-(ਅਨੁਛੇਦ
15)-ਅਨੁਛੇਦ-15 ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਉਪਰੌਕਤ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਟਲ, ਜਨਤਕ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ, ਖੂਹ, ਟੈਂਕ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰਾਂ, ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ (ਅਨੁਛੇਦ 16)-ਅਨੁਛੇਦ-16
ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਧਰਮ, ਨਸਲ,
ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਅਨੁਛੇਦ 17)-ਅਨੁਛੇਦ 17
ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ
ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ
ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਅਨੁਛੇਦ 18)-ਅਨੁਛੇਦ 18
ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ
ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਕਿ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ
ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਸੈਨਿਕ
ਸਨਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ,
ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 1954 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 1977 ਵਿੱਚ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ
ਦਿਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 1980 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 14-18 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰਖਿਆ
ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
..........ਚਲਦਾ
