ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 09
ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ
ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ----
(8) ਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ
ਕਰਨਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਣ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
(9) ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤਿਆਗਣਾ: ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਇਦਾਦ
ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
(10) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ
ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ
ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਤ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ।
(11) ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਤੱਵ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ 9V-1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ 11 ਮੁੱਢਲੇ
ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ
ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ
ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ
ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ
ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ
ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ.ਕੇ. ਦਫਤਰੀ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99% ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ
ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11
ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਆਲੋਚਨਾਕਾਰਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਨ:
(1) ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ।
(2) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ
ਬੇਲੋੜਾਪਣ।
(3) ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ।
(4) ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲ ਤੱਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨੇਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼
ਕਥਨ ਸਨ।
(5) ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਅਦਾਇਗੀ, ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ
ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
ਆਲੋਚਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸੇਨ ਨੇ ਗੈਰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ
ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਛਕ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਖਤ ਸਕੂਲ
ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ
ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਤੰਤਰ
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਸਮੇਂ
ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ. ਬਰੂਆ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ।'' ਕੇਵਲ 10 ਹੁਕਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।
ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਗ 9V-1 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
(1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਈ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9V-ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ
ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 9V-1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ
ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ 9V ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ 9V-1 ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
