ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 12
ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ -- ਭਾਗ ਦੂਜਾ
ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ
ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਧਾਰਾ
16 (1)
ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ :
(À) ਗ੍ਰਾਮ
ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ।
(ਅ)
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।
(Â) ਪੰਚਾਇਤ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ
ਧਾਰਾ
19 (1)
ਅਧੀਨ
ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧਤ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀ ਬਲਾਕ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ
ਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ
ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਉਪ-ਧਾਰਾ (1)
ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਬੁਲਾਏਗਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ
5 (1)
ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ
ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ
5 (2)
ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਅਤੇ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ
5 (4)
ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ
ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ
ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,
ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਠਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
(À) ਪਿੰਡ
ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ
?
(ਅ)
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ
?
(Â) ਪਹਿਲ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
?
(ਸ)
ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
?
(ਹ)
ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਵੇਗਾ
?
ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ
ਧਾਰਾ
7 (1)
ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਸੰਬਰ (ਸਾਉਣੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ
ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ
7(2)
ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਭਾਵ,
ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਸੰਬਰ ਦੀ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ
ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਰਮ :
ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਧਾਰਾ
24 (1)
ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਗ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ
ਵੱਧ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ
30
ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਜਾਂ
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ,
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ,
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ :-
(1) ਆਮ
ਕੰਮ ਕਾਰ
(2) ਜਨਤਕ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ,
ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ
(3) ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦਾ ਵਿਕਾਸ
(4) ਪਸ਼ੂ
ਪਾਲਣ,
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਪਾਲਣ
(5) ਮੱਛੀ
ਪਾਲਣ
(6) ਸਮਾਜਿਕ
ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੰਗਲਾਤ
(7) ਖਾਦੀ,
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ
(8) ਦਿਹਾਤੀ
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ
(9) ਪੇਂਡੂ
ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
(10) ਗੈਰ
ਰਸਮੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ
(11) ਗਰੀਬੀ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(12) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
(13) ਬਾਲਗ
ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ
(14) ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ
(15) ਮੇਲੇ
ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ
(16) ਜਨ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
(17) ਇਸਤਰੀਆਂ
ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ
(18) ਅਪੰਗਾਂ
ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ (ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ)
(19) ਕਮਜ਼ੌਰ
ਵਰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
(20) ਲੋਕ
ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
73ਵਾਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ
1992
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ
1994
ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ
ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲਅੰਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ,
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ
ਸਕੇ।
ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਹੈ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
