ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 07
5.
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ
(ਅਨੁਛੇਦ
29
ਅਤੇ
30)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੇ ਭਾਗ
999
ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ
29
ਅਤੇ
30
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(1)
ਭਾਸ਼ਾ,
ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ (29)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ,
ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ,
ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਉਪਰ ਉਚਿੱਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।
(2)
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ
30):
ਅਨੁਛੇਦ
30
ਅਧੀਨ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ
ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ,
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
6.
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ
31)
(44ਵੀਂ
ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਅਨੁਛੇਦ
300-ਏ
ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)
7.
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ
32)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
32
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
32
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ:
(i)
ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼): ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ
ਅਦਾਲਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
(ii)
ਮੈਂਡਾਮਸ (ਆਦੇਸ਼): ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ,
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
(iii)
ਮਨਾਹੀ ਆਦੇਸ਼: ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
(iv)
ਅਧਿਕਾਰ-ਪੁੱਛ ਆਦੇਸ਼: ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ
ਦਫਤਰ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(v)
ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਸਲ ਮੰਗਾਈ ਆਦੇਸ਼: ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ
ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ (ਅਨੁਛੇਦ
226)
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ (ਅਨੁਛੇਦ
352
ਜਾਂ
356
ਅਧੀਨ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ
20
ਅਤੇ
21
ਅਧੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਲਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਡਾਕਟਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ
32
ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
''ਜੇ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਛੇਦ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ।''
ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੀ.ਬੀ. ਗਜੇਂਦਰ ਗਾਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ,
''ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ।''
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ
999
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ
1978
ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,
''ਇਹ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਦਿਕ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ
ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ
ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਤੱਵ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ।
.........ਚਲਦਾ
