ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 05
2.
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(ਅਨੁਛੇਦ
19-22)
ਲੜੀ ਨੰਬਰ 04
ਦਾ ਬਕਾਇਆ ......
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ
44ਵੀਂ
ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
(ਅਨੁਛੇਦ
21)
ਨੂੰ ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ
21
ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ
59ਵੇਂ
ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
86ਵੇਂ
ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ
21-ਏ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ
6
ਤੋਂ
14
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ
21
ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਅਨੁਛੇਦ
21
ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ,
ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:
1.
ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
2.
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
3.
ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
4.
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
5.
ਲਿੰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
6.
ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
7.
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
8.
ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
9.
ਹੱਥ-ਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
10.
ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
11.
ਸ਼ਜਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
12.
ਡੰਡਾ-ਬੇੜ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
13.
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
14.
ਸ਼ਰਣ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
15.
ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
16.
ਜਾਨਣ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
17.
ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
18.
ਜ਼ੁਲਮ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਨੁਛੇਦ
21
ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੂੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
(4)
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ
ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
(i)
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। (22
) (1)
(ii)
ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ
24
ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਅਨੁਛੇਦ
22 (2)
ਅਨੁਸਾਰ
24
ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਅਨੁਛੇਦ
22 (2)।
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ:
(À)
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ,
ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ
(ਅ)
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ
ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਨ,
ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਧਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ
ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜ਼ਦ ਹੈ,
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ
ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1950
ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ
1969
ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
1970
ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
1971
ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਏ.) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਜੋ ਮਾਰਚ
1977
ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐਨ. ਐੱਸ. ਏ.)
1980,
ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੂਰਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ,
1980,
ਕੋਫਪੋਸਾ (1974),
ਅਤੇ ਟਾਡਾ-ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
1995
ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ,
ਫਿਰ ਪੋਟਾ
2002
ਤੋਂ ਦਿਸੰਬਰ
2004
ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
.........ਚਲਦਾ
