ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ
ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ
1948
ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
1993
ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ
ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ
ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ
1993
ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ
19
ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ
11.50
ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਦਾ ਦਰਸਾਇਕ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ,
1997
ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ
1993
ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ
'ਅਧਿਨਿਯਮ'
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ
2
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
''ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ''
ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ,
ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
''ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ''
ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ
16
ਦਸੰਬਰ,
1966
ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ,
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹੈ।
ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ
ਆਯੋਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ:-
À)
ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ
ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ :-
1)
ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਾਂ
2)
ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ।
ਅ) ਕਿਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ,
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ
ਦੇਣਾ।
Â)
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕਿਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ,
ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ,
ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।
ਸ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਿਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ
ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਰੱਖਿਆ
ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ।
ਹ) ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾਂ ਕਰਨਾ,
ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਕ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।
ਖ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਗ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ,
ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ,
ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹਨ।
ਘ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਙ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ
ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।
ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ
ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ,
1908
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆ,
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ :-
À)
ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਕੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ।
ਅ) ਕਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
Â)
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।
ਸ) ਕਿਸੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸਦੀ
ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਹ) ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ।
ਕ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਆਯੋਗ ਨੇ,
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,
ਆਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੈ-ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਤੀ,
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ,
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਯੋਗ
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ- ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ-ਜਿਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਯੋਗ ਦੀ
ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ
32
ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ
ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ,
ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ,
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰÎਧਿਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਯੋਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਧੀਨ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਯੋਗ ਜੇਕਰ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅੱਗੇ
ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
