ਲੜੀ ਨੰਬਰ : 27
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ( ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ) 2005
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਅਰਥਾਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ,
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ,
ਜਵਾਬਦੇਹ,
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ,
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ,
ਗਤੀਸ਼ੀਲ,
ਨਿਪੁੰਨ,
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
2005
ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ
6(1)
ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,
ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਭਰਕੇ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ -2002
ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ,
ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਸੁਝਾਅ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ -2002
ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
– 2005
ਅਰਥਾਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ
15-ਜੂਨ-2005
ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ
ਸੌਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰ,
ਲੋਕਲ ਕਰ,
ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ,
ਰਿਕਾਰਡਾਂ,
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ
ਮਹਿਕਮੇਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ
ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ
ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਾ
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ
ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ( ਪੀ ਆਈ ਓ ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀ
ਆਈ ਓ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪੀ ਆਈ ਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ (ਏ ਪੀ ਆਈ ਓ ) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੀ ਆਈ ਓ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਭਰਕੇ
nw-mwqr loV9Nd9 P9s
ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ,
ਮਨੀਂਆਰਡਰ,
ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾਕ
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਪੀ ਆਈ ਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ–
2005
ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖ਼ਕੇ ਅਤੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੀ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ
ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਪੀ ਆਈ ਓ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ
ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ ਪੀ ਆਈ ਓ ਕੋਲ
ਦਸਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਦੀ ਮਿਆਦ
30
ਤੋਂ
35
ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ
48
ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਲਤ
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
250
ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
60
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸ
ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ
90
ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ
25
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ
ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ,
ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। |
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ |