ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ  ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਫਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੈਸਕੋ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 16 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘’ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨ’’ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਛਾਣ, ਸੰਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2032 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਬ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 8324 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਬੰਧੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਵਾਦ 20 ਫਰਵਰੀ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਫਰਵਰੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ 2030 ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਫਲ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 40% ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਡੀਜਟਿਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 8.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਫਿਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 2.7 ਫਿਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਆਰੰਭ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 01 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਖਿੱਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਟ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 05 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੱਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6/41/19-2 ਸਿੱ.ਸੈਲ/413-423, ਮਿਤੀ 19-02-2020, ਮਿਤੀ 29.11.2021 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 4.7.2022 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਂਉਦੇ ਹੋਏ 05 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੜ੍ਹਕਾਂ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ਸਾਇਨ ਬੌਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੰਤਬ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 3-ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਿਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿੱਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ੳੱੁਘੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਅਤੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਆਲੋਚਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥਿਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਟਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਨ/ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ,ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਖੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸਾਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ ਬੁਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਰੁਤੱਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।    

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ

ਨੇੜੇ ਸਕਰਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ

ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ

9417563054