28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ੍ਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲੋਵਲ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰ ਰਿਪੋ੍ਰਡਕਟਿਵ ਰਾਇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਲ 1871 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 87 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ  28 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੇ ਕਨੂੰਨੀਕਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਕੇ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 5.6 ਕਰੋੜ੍ਹ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 56 ਫਿਸਦੀ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.5 ਫਿਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਾਰਨ ਅੋਸਤਨ 10 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਸੈਂਟ ਗਲੋਵਲ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.56 ਕਰੋੜ੍ਹ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30.4 ਲੱਖ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਫਿਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 53 ਫਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 27 ਫਿਸਦੀ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 19 ਫਿਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਦ  ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਣ ਅਤੇ ਪਾਪਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ  ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ  ਸੱਤ ਲੱਖ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ, ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਅਰਜਨਟਾਇਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਇਲੈਂਡ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਖਤਰਨਾਕ, ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿੱਆ ਲਈ 1964 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ 1971 ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2002, 2003, 2014, 2016 ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਹੁਣ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਫੰਡ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ 100% ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 08 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 2019-21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 9.4% ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਧਿਐਨ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਤੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 57% ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਮਨਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 9.2 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 6.5 ਲੱਖ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਵਧੇ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਅਸੁਰਖਿੱਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 2600 ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫਿਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਈ ਪਾਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਂਉਡੇਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 18.5 ਲੱਖ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅੱਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹੀ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰਭਸਮਾਪਨ  ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹਿਤਾ ਲੜਕੀ ਜੋਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ  ਦੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 29 ਅਤੇ 30 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਵੀ  ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੌਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ   ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ 32 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਵੀ  ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੌਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਸੇਫ ਆਬਰਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫਿਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਲੱਖ ਬੱਚੇ  ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਫਤ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ

ਨੇੜੇ ਸਕਰਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ

ਤਹਿਦੀਲ ਨੰਗਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ

9417563054