24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲੇ ਵਖਰੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਅਛੂਤ, ਦਲਿਤ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਦਿਧਰਮੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਦਿ ਨਾਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਖਰੇ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੀਤੀ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।  ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚੌਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1917 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜ੍ਹੇ ਕਰੌੜ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅਗਸਤ 1917 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਈ ਮੋਨਟੇਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 27 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਇਹ ਆਗੂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸਾਉਥ ਬਰੋ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਇਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 18 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 89 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ  ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਉੱਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 1931 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਰ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਮਿਰਜਾ ਇਸਮਾਈਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜ੍ਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰੱਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ  ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮਤੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90 ਫਿਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਫਿਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਅਪਣੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਛੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ  ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੋਟਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁੱਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਤਿ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੋਕਿ ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ  ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਮਜੋ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਸਤੁਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਵ ਦਾਸ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਵਜੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਐਮ ਆਰ ਜੈਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਐਮ ਸੀ ਰਾਜਾਹ, ਜੀ ਡੀ ਬਿਰਲਾ, ਸੀ ਵੀ ਮੈਹਤਾ, ਸੀ ਰਾਜਾਹ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਬੈਂਕਰ, ਬੀ ਐਸ ਕਾਮਤ, ਜੀ ਕੇ ਦਿਓਧਾਰ, ਏ ਵੀ ਠਕਰ, ਆਰ ਕੇ ਬਾਖਲੇ, ਗਵਾਇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ, ਪੀ ਜੀ ਸੋਲੰਕੀ, ਪੀ ਬਾਲੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਲਵੀਆ, ਦੇਵਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਬਿਸਵਾਸ, ਬੀ ਐਨ ਰਾਜਭੋਜ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲੂਭਾਈ ਸਾਮਲ ਦਾਸ, ਹਾਂਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਕਾਮਕੋਟੀ ਨਾਟਰਾਜਾਨ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਠਾਕਰਦਾਸ, ਮਥਰਾਦਾਸ ਵਾਸੰਜੀ, ਵਾਲਚੰਦ ਹੀਰਾਚੰਦ, ਐਚ ਐਨ ਕੁੰਜਰੂ, ਕੇ ਜੀ ਲਿਮਾਏ, ਪੀ ਕੋਂਡਾਡਰਾਓ, ਜੀ ਕੇ ਗਾਡਗਿਲ, ਮਨੂ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅਵਾਂਤਿਕਾਬਾਈ ਗੋਖਲੇ, ਕੇ ਜੇ ਚਿਤਾਲਿਆ, ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਮਾਲਵੀਆ, ਏ ਆਰ ਭੱਟ ਆਦਿ ਨੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 148 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ 30, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 15, ਬਿਹਾਰ  ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 18, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 7, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 30, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬੈਰਰ ਵਿੱਚ 20, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੌਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 148 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਾਲ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰੰਤੂ 1946 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਆਗੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਬਾਵਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਰਹਿਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 84 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਮੰਨਾਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ

ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ

ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ

ਫੌਨ: 9417563054