26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।’’ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 465 ਅਨੁਛੇਦ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੂਛੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 08 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5,6,7,8,9,60,324,366, 367, 379, 380, 388, 391,392,393 ਅਤੇ 394 ਆਦਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਭਾਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’’ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 368 ਅਨੁਸਾਰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਭਾਵ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਭਾਵ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਚੌਕਸੀ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 18 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 18 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 20 ਜੂਨ 1964 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ 1966, 11 ਦਸੰਬਰ 1966 ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ 03 ਵਾਰ 18ਵੀਂ, 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1967 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੱਕ 21ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੋਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਅਤੇ 06 ਸਤੰਬਰ 1979 ਨੂੰ 02 ਵਾਰ 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 45ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 51ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 01 ਮਾਰਚ 1985 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 28 ਮਾਰਚ 1989 ਤੱਕ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 61ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 25 ਜਨਵਰੀ 1990 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12 ਮਾਰਚ 1991 ਤੱਕ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 62ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 68ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 01 ਫਰਵੀ 1992 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਅਗਸਤ 1995 ਤੱਕ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 69ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 88ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 25 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 07 ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 89ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 92ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 20 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 93ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 98ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਦ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ‘‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ’’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ’’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ  61ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਹੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 06 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 97ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 101ਵੀਂ ਸੋਧ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 102ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ  ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 104ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 25 ਜਨਵਰੀ 2030 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 105ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੌਣ’’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 325 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ  ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 324ਏ ਵਿੱਚ  ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ

ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ

ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ

ਫੌਨ: 9417563054