ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2024 ਦਾ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ‘‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ : ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ’’। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ।  ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿਚ ਲੀਸਿਸਟ੍ਰਾਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੁਧ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਫਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਰਸੇਲਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਕਢਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੁਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ । ਸਾਲ 1909 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1910 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਪਨþਗਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਸਾਲ 1911 ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀ ਕਢੀ ਗਈ । ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਦਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਲ 1913-14 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਾਲ 1917 ਤਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ 2 ਲਖ ਤੋਂ ਵਧ ਫੌਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਜਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਛਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ । ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਣ  ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਿਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ , ਸਪੀਕਰ ਤਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ üਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁਖ ਸਕਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 445256 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 4% ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਅਗਵਾ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 371503 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 445256 ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ| 2021 ਦੇ 428278 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ 64.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 66.4 ਹੋ ਗਈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 13479 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 498 ਏ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2022 ਵਿੱਚ 65743 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋਕਿ  ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 45331 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 45058 ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14158 ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 100000 ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 186.9 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ 31.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30957 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ| ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 54.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 16873 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3004 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1381, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 1368 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 1362 ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ| ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਗਵਾ, ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮੁਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਰਾਸਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 30957 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9736 ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, 6983 ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ,  4613 ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 2527 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, 1711 ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 1625 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, 927 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ । ਵਖ ਵਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਅਜਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 4896 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 418 ਭਾਵ 9 ਫਿਸਦੀ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 78 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 224 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ । | ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 73 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਜਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ । ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 28 ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 03 ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 08 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 01 ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 01 ਹੀ ਰਾਜ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 13 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 15 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 02 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 02 ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 07 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 181 ਲਗਭਗ 33.3% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਸਥਾਨਕ ਪਧਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।  ਇਹ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਬ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ

ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ -ਫੌਨ: 9417563054