|
ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
 ਸਿੱਖਿਆ
ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ,
ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ,
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭੱਗ
35
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 50
ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਅਰਬ
ਲੋਕ ਸਾਖਰ ਹਨ ਅਤੇ 77.6
ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ
ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਰਵੇ,
ਫਿਨਲੈਂਡ,
ਐਨਡੋਰਾ,
ਨੋਰਫੋਲਕ ਆਈਲੈਂਡ,
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ,
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ,
ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
100
ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
98
ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੋਸਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
84
ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
74.4
ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
82.1
ਫਿਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
65.5
ਫਿਸਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ
28.1
ਫਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
43.1
ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ
12.6
ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
93.3
ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਅਕ,
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੇਸਕੋ) ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 8
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ,
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਣਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ
17
ਨਵੰਬਰ 1965
ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 8
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
8
ਸਤੰਬਰ 1966
ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ
2020
ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ-19
ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਭੱਰਦਾ ਅਤੇ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ,
ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ
ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ
ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ
21ਵੀਂ
ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ
ਨਾਗਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
100
ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ
100
ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ
ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ
ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜ
ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ,
ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਅਦਾਰੇ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ
ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ
30
ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਿਦਿੱਅਕ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ
ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੱਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ,
ਆਰਟੀਕਲ 21
ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 6
ਤੋਂ 14
ਸਾਲ ਤੱਕ
ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਫਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਆਰਟੀਕਲ 15,17
ਅਤੇ 46
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜ੍ਹੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ
60
ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 135
ਵਿੱਚੋਂ 123ਵੇਂ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅੋਸਤਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
18
ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋਕਿ 2011
ਵਿੱਚ ਵੱਧਕੇ 74.04
ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
84
ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
93.91
ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ
63.82
ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੋਸਤਨ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ
12
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2011
ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
76.7
ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
81.5
ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
71.3
ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 23.3
ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਵ 64,55,087
ਲੋਕ ਅਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
74
ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7
ਜ਼੍ਹਿਲਿਆ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 60
ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 70
ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 85.4
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
84.9
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 83.3
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 82.5
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 82.4
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
81.1
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
80.3
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
80.3
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.2
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਤਰਾ ਦਰ
77.2
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 76.3
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 71.6
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 70.6
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 69.9
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 69.8
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 69.4
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 68.9
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 68.9
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ
66.8
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 62.8
ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 86.43
ਫੀਸਦੀ,
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 76.64
ਫੀਸਦੀ,
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 83.78
ਫੀਸਦੀ ਹੈ,
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 68.74
ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੋਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ 6
ਤੋਂ 14
ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਰੂਰਤ
ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ
ਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਲੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ - 9417563054
|
|
