ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2020 ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ”

“ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਂ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ”।

ਅੱਜ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਲੀਸਿਸਟ੍ਰਾਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮੇਰਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1910 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। 1911 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1913-14 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 1917 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਜਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। 1995 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ” “ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ  ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਂ:  ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ”। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ  ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਪਿੱਛੇ 3793 ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧਕੇ 3886 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰਾਸਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 15381 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8454 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਗਵਾ, ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੈਰਿਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 78 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 238 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 63 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਜਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 06 ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 14 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ 06 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 17 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 02 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 02 ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 07 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 01 ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤੀ, ਦਿਉਰ, ਸਹੁਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।  ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ। ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  -   ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ