ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ।
 ਅੱਜ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਜਾਤਿ, ਧਰਮ, ਿਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰਪ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੁਨੀਵਰਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 04 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 317ਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੜ੍ਹਚਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਦਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਵਿਰੋਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਸਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਜ਼ਰਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਉਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫਿਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 1993 ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 91887 ਮਾਮਲੇ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 42590 ਸਿਰਫ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 531 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 112487500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ, ਯੋਨ ਸ਼ੋਸਣ, ਅਪਹਰਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ ਲਈ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿੱਆਚਾਰ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਹਾਂਉਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 131307 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਭੱਗ 73246 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮੂਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ