|
24 ਸਤੰਬਰ,
2019
ਲਈ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ
ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਮਚਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਨਾ
ਪੇਕਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ
24
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 24
ਸਤੰਬਰ,
1932
ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ,
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ,
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ
ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਮਿਉਨਲ
ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 24
ਸਤੰਬਰ
1932
ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚਕਾਰ
ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇ ਵਖਰੇ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ
1917
ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
‘ਲਖਨੳ ਪੈਕਟ’ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ
ਲਿਤਾੜ੍ਹੇ ਕਰੌੜ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ
ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਗਸਤ
1917 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਈ
ਮੋਨਟੇਗ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। 27
ਜਨਵਰੀ 1919
ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸਾਉਥ ਬਰੋ ਕਮੇਟੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੰਤ
ਕੁੱਝ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦ ਆਗੂਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1919
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚਟਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ) ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਇਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 3
ਫਰਵਰੀ, 1928
ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ
ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ
ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਬ ਮੰਗ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਪਣੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ
18 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲੰਡਨ
ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ
,
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ 12
ਨਵੰਬਰ 1930
ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 89
ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
53
ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ
ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਕੰਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ,
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਉੱਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ
1931
ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ,
ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰ,
ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ,
ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡ,
ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ
ਗਾਂਧੀ ,
ਮਿਰਜਾ ਇਸਮਾਈਲ,
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜ੍ਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ
ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ
ਦਜਾ ਇਜਲਾਸ 7
ਸਤੰਬਰ 1931
ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 15
ਸਤੰਬਰ
1931
ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰੱਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ
ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦੋ
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸੰਮਤੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ
80
ਤੋਂ 90
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 17
ਅਗਸਤ
1932
ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ
ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਅਪਣੇ
ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖੱਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੂੰ
ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ
20
ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ
ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਮਜੋ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ।
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬ ਮੰਗ ਰਾਮ
ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਸਤੁਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਵ ਦਾਸ
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਅੱਜ
ਦੇ ਦਿਨ 24
ਸਤੰਬਰ, 1932
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਲੱਗਭੱਗ 5
ਵਜੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ
ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ,
ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ,
ਐਮ ਆਰ ਜੈਕਾਰ,
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ,
ਐਮ ਸੀ ਰਾਜਾਹ,
ਸੀ ਵੀ ਮੈਹਤਾ,
ਸੀ ਰਾਜਾਹ
ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ,
ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ,
ਜੀ ਡੀ ਬਿਰਲਾ,
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ,
ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਬੈਂਕਰ,
ਬੀ ਐਸ ਕਾਮਤ,
ਜੀ ਕੇ ਦਿਓਧਾਰ,
ਏ ਵੀ ਠਕਰ,
ਆਰ ਕੇ ਬਾਖਲੇ,
ਪੀ ਜੀ ਸੋਲੰਕੀ,
ਪੀ ਬਾਲੂ,
ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਲਵੀਆ,
ਦੇਵਦਾਸ ਗਾਂਧੀ,
ਬਿਸਵਾਸ,
ਬੀ ਐਨ ਰਾਜਭੋਜ,
ਗਵਾਇ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜਰੀ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 25
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਾਲੂਭਾਈ ਸਾਮਲਦਾਸ,
ਹਾਂਸਾ ਮਹਿਤਾ,
ਕੇ ਨਾਟਰਾਜਨ,
ਕਾਮਕੋਟੀ ਨਾਟਰਾਜਾਨ,
ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਠਾਕਰਦਾਸ,
ਮਥਰਾਦਾਸ ਵਾਸੰਜੀ,
ਵਾਲਚੰਦ ਹੀਰਾਚੰਦ,
ਐਚ ਐਨ ਕੁੰਜਰੂ,
ਕੇ ਜੀ ਲਿਮਾਏ,
ਪੀ ਕੋਂਡਾਡਰਾਓ,
ਜੀ ਕੇ ਗਾਡਗਿਲ,
ਮਨੂ ਸੂਬੇਦਾਰ,
ਅਵਾਂਤਿਕਾਬਾਈ ਗੋਖਲੇ,
ਕੇ ਜੇ ਚਿਤਾਲਿਆ,
ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਮਾਲਵੀਆ,
ਏ ਆਰ ਭੱਟ ਆਦ ਨੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ
ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ
ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 78
ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 148
ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ,
ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ
ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੱਲਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਮਚਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਨਾ ਪੇਕਟ ਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੇ ਚੱਮਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੇ ਸਿਰਫ
ਚਮਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ
ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਉਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054
|
|
