ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 465 ਅਨੁਛੇਦ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੂਛੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 08 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 03 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 09 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1947 ਤੱਕ, ਤੀਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 02 ਮਈ 1947 ਤੱਕ, ਚੋਥਾ ਸੈਸ਼ਨ 13-14 ਜੁਲਾਈ 1947, ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 30 ਅਗੱਸਤ 1947 ਤੱਕ, ਛੇਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ  27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ, ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 04 ਨਵੰਬਰ 1948 ਤੋਂ 08 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੱਕ, ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 1949 ਤੱਕ, ਨੌਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 1949 ਤੱਕ, ਦਸਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੱਕ, ਗਿਆਰਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਰਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ  ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਜੇ ਫਾਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਫਰਾਂਕ ਐਂਥੋਨੀ  ਐਂਗਲੋਂ-ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਚ ਪੀ ਮੋਦੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਕੂਮਰ ਮੁਕਰਜੀ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਗੁਰਰੰਗ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਹਾਂਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਵਗਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿੰਦਾਨੰਦਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। 14 ਅਗੱਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਲਭ ਪੰਤ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਬਕ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਬੰਬੇ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ, ਐਨ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਐਂਇਗਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬੀ ਐਲ ਮਿਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਉੱਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖੈਤਾਨ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਰ ਬੈਨੇਗਲ ਨਾਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 1950-54 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਐਲ ਮਿਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੋਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖੈਤਾਨ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀ ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 166 ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 04 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5,6,7,8,9,60,324,366, 367,379,380,388,391,392,393 ਅਤੇ 394 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਨੰਦਲਾਲ ਬੋਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ  26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 66 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ।  

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ (ਬੀ ਐਸ-4) ਪੰਜਾਬ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054