|
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ।
 16
ਨਵੰਬਰ,
2016(ਕੁਲਦੀਪ
ਚੰਦ)ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ-ਕਦੀ
ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਲਟੀ,
ਝੂਠੀ,
ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਘਿਣੋਨੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ
197
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
63
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ,
ਜਦਕਿ
70
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ
64ਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ
2.5
ਬਿਲੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
600
ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ
ਰਾਹੀਂ
200
ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ
16
ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ
ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
4
ਜੁਲਾਈ
1966
ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ
16
ਨਵੰਬਰ
1966
ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ
16
ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਲਗਭੱਗ
50
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ
ਵਾਚਡਾੱਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵਾਚਡਾੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ
ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ
ਅਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾਤਮਕ,
ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅੱਜ
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ
ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ,
ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ
ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਸਾਫ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ
ਆਧਾਰਿਤ ਖਬਰਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਲੀ
ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ
ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ
ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਂਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਨਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ
ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ
ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਘਟਨਾ ਖਬਰ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ,
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਏਡਜ਼,
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ,
ਕੈਂਸਰ,
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ,
ਬਾਲ ਵਿਆਹ,
ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ,
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ,
ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੱਪਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਬਣਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ
ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ
ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ
ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ
ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ
ਅੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ
ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ
ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣੇ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ
ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਡਕਟ ਐਕਟ
1966
ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਬਾਰ
ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਦੰਡ
ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼
1970
ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧੇ
ਤੋਰ ਤੇ ਹੀ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ
ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਟਾਜੂ ਰਿਟਾਇਰਡ
ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ
1992
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ
2015
ਤੱਕ
1124
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ
2
ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ
80
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ
2014-2015
ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ
1249
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 199
ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
1050
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ
2191
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ
830
ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ
1261
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਅਪਣੀ
ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ
19
ਸਤੰਬਰ
2011
ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
17
ਅਕਤੂਬਰ
2011
ਨੂੰ
6
ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ
11
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ
ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ
11
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ
1200
ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,
ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ
ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਭੁਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੋਥੇ ਥੰਮ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ
ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਖਤ ਸਜ਼ਾ
ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ,
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਤੋਂ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ
ਨੂੰ
10
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ
ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ
16
ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ (ਬੀ ਐਸ-4)
ਪੰਜਾਬ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054
|
|
