ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਟਾਖੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਚਪਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ, ਦੁਕਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਟਾਖੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 215 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 158 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 05 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖ੍ਰੀਦੇ-ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10753985 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 4353247 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 232774 ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 90353 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਗੀਡੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1971 ਵਿੱਚ 1086 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਥੇ 2011 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3135 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 1971 ਵਿੱਚ 17120 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 26473 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1627492 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 404851 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 239349 ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 99512, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 1059359 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 451590, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 518061 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 250318, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 137826 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 53492, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 71384 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 15001, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 70489 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 25528, ਕਰਨਾਟਕਾ  ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 808719 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 249432, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 111801 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 21757, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 1112319 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 286310, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 988357 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 496916, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 63884, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 16380 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 11805, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 30440 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 18839, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 90996, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 28098, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 13726 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 11062, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 492477 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 92087, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 232774 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 90353, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 587389 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 252338, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 15661 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 2704, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 713305 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 151437, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 17490 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 4998, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 1326726 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 896301, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1971 ਵਿੱਚ 511443 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 234275, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 572 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 999, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 17925 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 5766, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 1086 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 3135, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 3102 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 1054, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 17120 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 26473, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 7391 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 774, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 6920, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 97 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 28, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 2793, ਪਾਂਡਿਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ 3725 ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 1421 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ  ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਟਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਯੋਗ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 1098 ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਫਤਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜਾਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾÎਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਲ ਪ੍ਰੰਤੁ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰਖਿੱਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾ ਦੀ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 12 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ
9417563054
5mail: kuldipnangal0gmail.com