ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ਿਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਖਿਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਣਗਣਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ , ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ  ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮਹਾਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2014 ਸੀ । ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰ ਪੀ ਐਕਟ 1951ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ  ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਹਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ, ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 844.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 598.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 70.80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 121.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 14.43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 477.316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ 64.233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ (20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 41 ਫੀਸਦੀ ਰੁਪਏ 20000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਵੈਇਛਿੱਤ ਅਨੁਦਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 111.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (59%) ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਰਣ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 60.528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3%) ਉਹਨਾਂ ਦਾਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨਦਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸੇ ਦਾਨਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ (347.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰਚੇ (264.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਬਸਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (16.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ (19.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀਯ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਇਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਦਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦਲ ਖੁਲੇਆਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ (ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਈ) ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਇਟਸ ਏ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਪਥਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮ 24ਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਤ (80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਗਿਆਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਨੇਪਾਲ, ਜਰਮਨੀ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ,   ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬਲਗੇਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ (ਪੰਜਾਬ)
9417563054
5mail: kuldipnangal0gmail.com