ਲੜੀ ਨੰਬਰ : 30

 ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ

ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ):
ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ-ਦਾਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹਨ:
ਹੱਕਦਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰਾਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਮਰਾਂ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਪਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪੰਜੀਕਰਣ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ

 ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਇਹ ਕਾਰਡ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
* ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਰੀਕ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ
* ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਸੂਚਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੇਜੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
* ਜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਕਦਾਰੀ
* ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
* ਕਿਸ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਕੰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ (ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਕਰਾ, ਬੱਠਲ, ਕਹੀ ਵਰਗੇ ਔਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਜਾਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪ ਔਜਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਹਾਇਤ- ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਕਿਤ ਜਾਵੇਗਾ। 
* ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪਰਚੀ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਆਈ ਡੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਜੇਵਂ ਸਪਤਾਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ।
* ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਸੁਵਿਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
* ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਨਿਸਮ 1936 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।   ।