ਲੜੀ ਨੰਬਰ : 29

 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜੀਵਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਕਾਲ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਫੇਫੜੇ, ਇਸੋਫੇਗਸ, ਪੇਟ, ਮੋਖਿਕ ਅਤੇ ਫਰੈਨਜੀਅਰ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਕਸ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 21 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 125 ਕੈਂਸਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 51 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਤੇ ਮਰਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 4012 ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ/ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ:
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੋਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਰਿਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਮੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਬਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1959 ਤੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਈ ਈ ਪੀ -1(1) /25887-957 ਮਿਤੀ 14/06/1990 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕੇਂਸੀਜ ਐਕਟ 1959 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।  ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 150/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਅਨ-ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਅਨ-ਇੰਮਪਲਾਈਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1978 ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੂਲਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 01-07-2005 ਤੋਂ ਅੰਨਿਆਂ, ਗੂੰਗਿਆਂ, ਬੋਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 01-07-2005 ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਇੰਨਚਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।