| |
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 28
ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ:
ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਖਿੱਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜੇ.ਐਸ.ਐਸ.ਕੇ:
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਜਣੇਪਾ,
ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ,
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
108
ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੱਕ
ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ
30
ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ
ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ
ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ
1000
ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਾਲੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ,
ਦਵਾਈਆਂ ਬਜਾਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ,
ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀਆਰਓਸੀ-ਪੀਬੀ-2011/11300-19
ਮਿਤੀ
20-06-2011
ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ/ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਟ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਕਿੱਟ ਦੀ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆਂ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ
ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ
ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਅਤੇ
ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ
19
ਸਾਲ ਤੋਂ
45
ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ,
ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਉ)
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ
700
ਰੁਪਏ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ
600
ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇ)
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾਂ ਕਾਰਿਅਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ
ਕੌਸ਼ਲਿਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸ) ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੇ
ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
500
ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਅਗਰ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ
ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਜਾਂ ਨਰਸ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿਜਿਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਗਰੀਬੀ
ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਨੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ,
ਵਿਧਵਾਵਾਂ,
ਬਜੁਰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ
ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ
ਦੇਖਭਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
1951
ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ
19.8
ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ
2001
ਵਿੱਚ
76
ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ
2013
ਵਿੱਚ
100
ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰਤਾ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ
65
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ
60
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
1998
ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਜੁਲਾਈ
2008
ਵਿੱਚ
'ਦਾ
ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ,
2007'
ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ
ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ
ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ,
ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟਡੈਂਟ ਐਮਕੇਐਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਚ ਜਲੰਧਰ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀਐਚਐਸਸੀ/ਬੀ ਬੀ/12/397-439
ਮਿਤੀ
02
ਮਾਰਚ
2012
ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ
'ਦ
ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ,
2007'
ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ
ਪੀਐਚਐਸਸੀ/ਜੀਐਮਐਫ ਏ/10/270-317
ਮਿਤੀ
15
ਜਨਵਰੀ
2010
ਅਤੇ ਐਚਐਸਸੀ/ਸੀਐਸ/10/377-418
ਮਿਤੀ
4
ਜੂਨ
2010
ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ
ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ
''
ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮ ਅਗੇਤਤਾ ਇਲਾਜ''
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸਲਿੱਪ/ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ
ਓਪੀਡੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਪੀਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਵਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਡਿਸਪਲੇਅ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ
ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ
'ਦ
ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ,
2007'
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗਾਂ
ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
|
|
ਇਸ
ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ |
