ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 22
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੂਨ
1998
ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ
ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ,
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਬੰਧ,
ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ
'ਤੇ
ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਆਦਿ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ
ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ
ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ
ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
1.
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ।
2.
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3.
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ,
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ
ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਅਮਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ,
ਦਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬ,
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ,
ਵਿਧਵਾਵਾਂ,
ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ,
ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਪੈਨਸ਼ਨ,
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਉ)
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
1.
ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ
2.
ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ
3.
ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ
4.
ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ
5.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
6.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ
7.
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ
ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਿਓਰਟੀ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
1.
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣਾਂ ਲਈ ਘਰ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,
2.
ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ,
ਜਲੰਧਰ,
3.
ਪਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੋਮ,
ਜਲੰਧਰ
4. ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,
5.
ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ,
ਜਲੰਧਰ
ਅ)
ਜੁਵੀਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ,
2000
1. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ (ਜਲੰਧਰ,
ਬਠਿੰਡਾ,
ਰੋਪੜ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,
ਰਾਜਪੁਰਾ),
2.
ਦੋ ਜੁਵੀਨਾਇਲ ਘਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆ ਲਈ),
3. 18
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
'ਤੇ
ਜੁਵੀਨਾਇਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਈ ਦੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਘਰ (ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ),
4.
ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ
ਅਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ)
ਇ) ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਕਪੂਰਥਲਾ)
ਸ) ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ
1.
ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ),
2.
ਬਾਲਿਕਾ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ),
3.
ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ
4.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ,
5.
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ,
6.
ਕੰਨਿਆਂ ਜਾਗਰਿਤੀ ਜੋਤੀ ਸਕੀਮ,
7.
ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ.ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ),
8.
ਉਧੀਸ਼ਾ (ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ,
ਸਹਾਇਕਾਂ,
ਅਤੇ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ),
9.
ਸਵੈਮ ਸਿੱਧਾ ਸਕੀਮ
10. 60
ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਬੱਸ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ,
11.
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
12.
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਕੀਮ,
13.
ਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
