ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਮੁੱਖ: ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹਨ?
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:-
1.
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2.
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ
ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
3.
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥਕੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ,
ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।
4.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
5.
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
24
ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6.
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7.
ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਬੂਤ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ,
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ,
ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ
ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ
14
ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
8.
ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
9.
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ,
ਯਾਤਨਾ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ
ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10.
ਕਿਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
11.
ਕਿਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ।
12.
ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ
ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ।
13.
ਕਿਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ,
ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
14.
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣਾ
ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜੀਵ
ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ
2005-06 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ
90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ
ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ
1.49 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ
183.91/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ
2008-09 ਵਿੱਚ
57.37/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
31 ਮਾਰਚ
2011 ਤੱਕ
33.02/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
148858 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ
92645 ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
48397 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁਫਤ ਪਖਾਨਾ ਯੋਜਨਾ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ
65
ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ
ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਟੀ,
ਮਕਾਨ,
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ,
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ,
ਸਿਖਿਆ,
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਖਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ
2000-01 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ
10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ
20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ
214.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
136.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
55.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ
21.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਸੀ।
