ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਭਾਗ-2
(1)
ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਅਧੀਨ 'ਛੂਤ-ਛਾਤ'
ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਤਕਾਮ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ
ਸੰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਕੈਦ ਦੀ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
(2)
ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਅਨੁਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 'ਛੂਤ-ਛਾਤ' ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ-
(i) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ
ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਅਨੁਭਾਗ
ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
(ii) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ
ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਘੱਟ ਦੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ
ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ
ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 7 (ਏ) ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-
7 À (1) ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਛੂਤ-ਛਾਤ'' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਾੜੂ
ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ 'ਛੂਤ-ਛਾਤ' ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਛੂਤ-ਛਾਤ' ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਚਰਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰਯੋਗਤਾ ਨਾਫ਼ਜ ਕਰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਜੋ ਕੋਈ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ 'ਛੂਤ-ਛਾਤ' ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਨਿਰਯੋਗਤਾ ਨਾਫ਼ਜ ਕਰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ,
ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ
ਲਈ ਸਿੱਧ-ਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ, ਧੰਦੇ, ਕਿੱਤੇ, ਜਾਂ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤੱਤ-ਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਡੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ
ਲਾਇਸੰਸ ਮਨਸੂਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁੱਦਤ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ
ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਨਸੂਖ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ
ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਾ 9:
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਟ੍ਰਸਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਭੌਂ ਜਾਂ ਧੰਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ
ਲਈ ਸਿੱਧ-ਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਿਧੀ ਕਿਸੇ
ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 10:
ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ
ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਪਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ
ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ :
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ
ਕਮਜ਼ੌਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ
ਕਮਜ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨਛੇਦ 39-ਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਦੀ
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾਏ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੂਲਜ਼, 1996 ਦੇ ਨਿਯਮ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ
ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ :-
1. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
2. ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ
3. ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ
4. ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ
5. ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ
6. ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ
7. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
8. ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ 30000/- (ਮੋਜੂਦਾ
ਸਮੇਂ) ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਨ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ
ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਮਾਨਯੋਗ
ਡਾਕਟਰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਅਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਉਹ
ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਦਾਲਤ
ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੁੱਟਕਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਸ. ਬਰਾੜ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਥਾਰਟੀ, ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ
ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ-
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦੇਣੀ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :-
(ਉ)
ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫ਼ੀਸ, ਗਵਾਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੁਆਰਾ।
(ਅ)
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ।
(ਇ)
ਫੈਸਲੇ, ਹੁਕਮਾਂ, ਨੋਟ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ-ਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ।
(ਸ)
ਅਪੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਮੇਤ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ, ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ।
(ਹ)
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ।
(ਕ)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।
(ਖ)
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੀਨਾਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ।
