ਸਿਖਿੱਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਇਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸਨ)
ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
6
ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
2009
ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ
6
ਤੋਂ
14
ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ
6
ਤੋਂ
14
ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
18
ਨਵੰਬਰ
2010
ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗਜ਼ਟ (ਅਸਧਾਰਣ) ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ
12
ਅਕਤੂਬਰ
2011
ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ
ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ
2009
ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਬੋਰਡ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਏ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਮੀਡੀਆ
ਐਸ ਐਸ ਏ /2011/95223-95242
ਮਿਤੀ
15
ਦਸੰਬਰ,
2011
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ
ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ
700/-
ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
1
ਅਪ੍ਰੈਲ
2010
ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
6
ਸਾਲ ਤੋਂ
14
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
6
ਤੋਂ
14
ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ
ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ
ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ
ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ
ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ
ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ
ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ
ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
200
ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
220
ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ
ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ
800
ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ
1000
ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
25
ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ,
ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ,
ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ (ਐਮ ਕੇ ਐਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀ ਐਚ
ਜਲੰਧਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ
ਨੰਬਰ ਪੀ ਐਚ ਐਸ ਸੀ/ਜੀ ਐਮ ਐਫ ਏ/09/4015-4060
ਮਿਤੀ
26.08.2009
ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
1/67/7-2
ਐਚ ਬੀ4/1427
ਮਿਤੀ
16.07.2009
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਹਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ,
ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੌਰੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ
ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ
24
ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ
3
ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ
5
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ
38
ਰੁਪਏ,
10
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
47
ਰੁਪਏ,
15
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
65
ਰੁਪਏ,
20
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
77
ਰੁਪਏ,
25
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
101
ਰੁਪਏ,
30
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
110
ਰੁਪਏ,
35
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
125
ਰੁਪਏ,
40
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
134
ਰੁਪਏ,
45
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
149
ਰੁਪਏ,
50
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
158
ਰੁਪਏ,
55
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
170
ਰੁਪਏ ਅਤੇ
60
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ
182
ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ
10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ,
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ,
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼,
ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
60
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ
50
ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਪਾਹਜ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਨਾ
ਲੈਣ ਬਾਰੇ।
1.
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ
11017/7/2002- S34 V
ਮਿਤੀ
24.02.2004
ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਸ-20/11592-95
ਮਿਤੀ
09.09.2004
ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।
2.
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
1.00
ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਨੂੰ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3.
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ
ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ
ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ
ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੀਮਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ
2007-08
ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਨਾਨ
ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ
ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਲੇਮ
ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭਾਵ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ,
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼
ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ
ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ
ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ,
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ
ਸਕੀਮ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ 9417563054
