ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ
ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ
ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:-
1. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ
ਰਹੀਆਂ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ
ਰਹੀਆਂ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਜੋਂ
50/-
ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ
10
ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਹੋਣ :-
(ਓ) ਇਹਨਾਂ
ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅ) ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ।
(ਇ) ਹਾਜ਼ਰੀ
ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
75%
ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਦੇਣ
ਸੰਬੰਧੀ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ,
ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਹੋਵੇ,
ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ
ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ :-
(ਓ)
ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
(ਅ)
ਉਸ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3.
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ
ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ
50,000/-
ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ
ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.
ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਕੀਮ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ
ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ,
ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਦਾਨ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ
25,000/-
ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ)
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ/ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ
15000/-
ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਅਨੁਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ :-
(ਓ)
ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ
18
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
(ਅ)
ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਹੋਵੇ।
(ਇ) ਪਰਿਵਾਰ
ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
20,000/-
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੰਬੰÎਧਿਤ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਕਮ
ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
6.
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਖਾਦ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ,
ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਸ਼ੂਧਨ ਹੈ ਪਰ ਢੇਰ/ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ
ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ
ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ
ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7.
ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ,
ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ
10,000/-
ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ
ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ,
(ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.)
ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8.
ਦਿਹਾਤੀ ਸਫਾਈ (ਰੂਰਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਯੁਕਤ ਟੱਟੀਆਂ
ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ
ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ
ਦੇ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀ
80%
ਰਕਮ ਅਨੁਦਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਟੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ
3,000/-
ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ
500/-
ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
9.
ਕੰਨਿਆਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਜੋਤੀ ਸਕੀਮ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
5,000/-
ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਇੱਕ ਨੀਯਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫਾ (50/-
ਤੋਂ
100/-
ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਹੋ
ਜਾਣ ਤੇ
20,000
ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ,
ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10.
ਅੰਗਹੀਣ ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਜਾਂ
ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਵਿਅਕਤੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
200/-
ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
11.
ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ
ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਣ,
ਨਿਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ
16
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
200/-
ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
12.
ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਚਿਊਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ
ਹੋਵੇ,
ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ
200/-
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
13.
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਮਰ
65
ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
60
ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ
1000/-
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ
1500/-
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ
200/-
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
14.
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ
ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ
ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ
ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਪੋਲਿਓ,
ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ
ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
15.
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੱਤਿਆ
ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ।
ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,
ਬਠਿੰਡਾ,
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ
ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪਨਗਰ,
ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੀ
ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
