ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 14
ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਮਕਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ
ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਸਕੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਮੂਵਮੈਂਟ 1957 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000/- ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 67000 ਮਕਾਨ ਪੰਜਵੀਂ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ (1980) ਤੱਕ
ਬਣਾਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 37ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ
ਦੇਸ਼ ਦੀ 83% ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 73% ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ
ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1983 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ
25000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 12500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ
ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜੋਕਿ 1985-86 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਮੁੱਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ
ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। 1995-96 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ
ਫੋਜੀਆਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ
ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ
ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ
ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ
ਸਭਾ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮਿਤੀ 15.08.2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਸਰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੇਠ ਆਏ
ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਬੇ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆੜ ਵਿੱਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਮੈਂਬਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਗ ਲੈਣ
ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ
ਧਾਰਾ 208 (1)(ਕੇ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ
ਮੁਢਲੀ ਕੜੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਤੋਂ ਵੀ
ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ
ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਦੇ ਨਿਯਮ 13-ਏ
ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ
ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇ ਜਮੀਨੇ
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਗਰਾਮ
ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ
ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਕੇਸ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਾਭ
ਪਾਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਧਾਂ/ਲੀਹਾਂ
ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:-
1. ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ
1) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦਰਜ਼
ਹੋਵੇ।
2) ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ
ਜਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
3) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4) ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ।
2. ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
1) ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਰਾਮਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
2) ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ
ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ
ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
3) ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ
ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ
ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
1) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮਿਤੀ
15.08.2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
4. ਮਕਾਨ ਹੇਠ ਆਏ ਰਕਬੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1) ਜਿਸ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
1) ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
2) ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
3) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਹੈ।
4) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (ਅਕਸਸਜਰਾ) ਕੇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
5) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਲਾਭ
ਪਾਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਹਰ ਪਖੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
6) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
7) ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਤ
ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਨਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
