ਲੜੀ ਨੰਬਰ : 09

ਲੜੀ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਬਕਾਇਆ.........

 

ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਗ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1) ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਯੋਗ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ।
2) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿੱਟਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਆਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3) ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਯੋਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵੇਖਕੇ ਆਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ:-
À) ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਅ) ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ।
Â) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਸ) ਅਜਿਹੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਛਿਛੋਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਦਰਸਾਇਕ ਹੋਣ।
ਹ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਕ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ (ਫੋਕਸ) ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ (ਰੋਕ) ਐਕਟ (ਟਾਡਾ) ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਉੁੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ-ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ,ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹਨ?
ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੈ:-
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ :-
- ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਕਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ : (1) ਪੁਲਿਸ (2) ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ।
- ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।