ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 03
2.
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(ਅਨੁਛੇਦ
19-22)
ਅਨੁਛੇਦਾਂ (19-22)
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹਨ।
(1)
ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ (ਅਨੁਛੇਦ
19):
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ
19
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ) ਮੌਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ
ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ:
(i)
ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
(ii)
ਸਭਾਵਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
(iii)
ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
(iv)
ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
(v)
ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
(vi)
ਪੇਸ਼ੇ,
ਧੰਦੇ,
ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
(ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੀ
44ਵੀਂ
ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ,
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ (ਅਨੁਛੇਦ
19 (1)
ਐਫ) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।
ਹੁਣ ਇਹ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ
ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਤੰਤਤਰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੰਬਈ ਦੀ ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ-ਉਲੰਘਣਾਯੋਗ ਅਤੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ
ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ,
ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ,
ਝੰਡੇ,
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ,
ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ,
ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ
ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ,
ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਹਨ,
ਜੋ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
(À)
ਅਪਵਾਦ: ਪਰ ਇਹ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ/ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ
19 (2), (3), (4), (5)
ਅਤੇ (6)
ਅਧੀਨ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
''ਭਾਰਤ
ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ,
ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,
ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ,
ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ,
ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ,
ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ,
ਅਨਾਦਰ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਲਈ ਭੜਕਾਹਟ''
ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ-ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ
ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਾਜ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਧਾਰਾ
9 (5)
ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਾ,
ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ
ਤਕਨੀਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੋਕ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
(2)
ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਜ਼ਾ (ਅਨੁਛੇਦ
20)
ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਨੁਛੇਦ
20
ਅਧੀਨ,
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ:
(i)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਦਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਹੀ ਸ਼ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ii)
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ,
ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
(iii)
ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
(iv)
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ,
ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ,
ਦੋਹਰੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ
ਬਿਆਨ/ਜ਼ੁਰਮ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ
44ਵੀਂ
ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਅਨੁਛੇਦ
359
ਅਧੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ
20
ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(3)
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਅਨੁਛੇਦ
21):
ਅਨੁਛੇਦ
21
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
''ਕਿਸੇ
ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ,
ਕੈਦ ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਦ
''ਕਾਨੂੰਨ
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ''
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ
ਮਦ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ
''ਕਾਨੂੰਨ
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ''
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ
ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ
ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
''ਕਾਨੂੰਨ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ''
ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
''ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ''
ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ,
ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 19-22 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
.........ਚਲਦਾ
