|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ
ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਲੀਸਿਸਟ੍ਰਾਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ
ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਸੀ। ਸਾਲ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1910 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1911
ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ,
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1913-14 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ
ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1917 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਫੌਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ
ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਜਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਲ 1995
ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ
ਬੀਜਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ,
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ
ਦਿਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਦਾ ਹੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ
ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ
ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ
ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ
ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਥੀਮ ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ: ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’’ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 69ਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਸਟੇਟਸ
ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 23ਵੇਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2158 ਤੱਕ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ
ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ
ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਮਰਥਿਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ,
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀਤ
ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ 189
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,
ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ
ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ
ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ
ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਖਤ
ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
, ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ
ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ
ਵੇਖਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 445256 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 4% ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਅਗਵਾ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 371503 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 445256 ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65743 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 45331 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 45058 ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ
ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14158 ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 100000 ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਭੱਗ 186.9 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਗਭਗ 30693 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ 10
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 17048 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2822,
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 1360, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 1336, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1391, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ
1162, ਰਾਜਾਸਥਾਨ ਤੋਂ 1003, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 645, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 615 ਅਤੇ
ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ 524 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ
ਦੁਆਰਾ ਅਤਿੱਆਚਾਰ, ਅਗਵਾ, ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ
ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਸਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9596 ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ,
6916 ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, 4534 ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 2666 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਤ ਨਾਲ
ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, 1723 ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 1496
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ 840 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ
ਰਹੀਆਂ ਸਨ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਸਹਿ
ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ
ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। 128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ
ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ
ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ
ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ
ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ
ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਬ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਕਰਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ
9417563054
|
|
