|
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ।
|
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ
ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮ, ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਰੱਦ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਪਬੰਦੀ
ਲਗਾਈ, ਹਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ।
27 ਨਵੰਬਰ, 2013 - ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ
ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ
ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕਾਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ ਜੀ ਓ) ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਨ
ਕੰਟਰੀਵਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ
ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਦੁਰ
ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਮੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ, ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ
ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਧੰਨ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਧੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੜਤਾਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਤ ਸੰਗਠਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4138 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਵਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ
ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ
7 ਐਨ ਜੀ ਓ ਦਾ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਡਾ. ਹੇਨੀਮਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ
ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 115210026 ਆਰ, ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 115210017 ਆਰ
ਅਤੇ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਹਾਸਪੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 115210011 ਆਰ ਹੈ ਦਾ
ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ
ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 115330005 ਆਰ ਹੈ ਦਾ
ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਨ ਜੀ ਓ
ਐਮ. ਈ. ਚੈਟਰਜੀ ਗਰਲਜ਼ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
115270003 ਆਰ ਹੈ ਦਾ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨਵ ਜੀਵਨੀ ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
115310006 ਆਰ ਹੈ ਦਾ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 670 ਐਨ ਜੀ
ਓ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6, ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ 4, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 20,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 6, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 7, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ 1,
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 299, ਗੋਆ ਦੀਆਂ 10, ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੀਆਂ 158, ਹਰਿਆਣਾ
ਦੀਆਂ 21, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 5,
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 9, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ 296, ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ 450, ਮੱਧ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 92, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 352, ਮਨੀਪੁਰੀ ਦੀਆਂ 128,
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ 9, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ 2, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 35, ਉੜੀਸਾ
ਦੀਆਂ 160, ਪੌਡੀਚੇਰੀ ਦੀਆਂ 6, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 110, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਦੀਆਂ 794, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 72, ਉਤਰਾਂਚਲ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ
ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 384 ਐਨ ਜੀ ਓ ਦਾ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰੱਦ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਅਧੀਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ
ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ,ਖਾਲਿਸਤਾਨ
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ,
ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ/ਪਾਸਬਾਂ-ਏ-ਅਹਿਲੇ ਹਾਦਿਸ,
ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ/ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਫੁਰਕਾਨ,
ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ/ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਅੰਸਾਰ/ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਜਿਹਾਦ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ,
ਹਿਜਬ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ/ ਹਿਜਬ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਪੀਰ ਪੰਜ਼ਾਲ ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ,
ਅਲ-ਉਮਰ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਰੰਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਸਾਮ (ਉਲਫਾ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਆਫ
ਬੋਡੋਲੈਂਡ (ਐਨ ਡੀ ਐਫ ਬੀ), ਪਿਊਪਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ ਐਲ ਏ)
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਯੂ ਐਨ ਐਲ ਐਫ), ਪਿਊਪਲ
ਰੈਵੁਲੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ (ਪੀ ਆਰ ਈ ਪੀ ਏ ਕੇ),
ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਕੇ ਸੀ ਪੀ), ਕਾਂਗਲੀ ਯੌਲ ਕਾਂਬਾ
ਲੂਪ (ਕੇ ਵਾਈ ਕੇ ਐਲ), ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਉਪਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਐਮ ਪੀ ਐਲ
ਐਫ), ਆਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਤਮਿਲ ਇਲਮ (ਐਲ ਟੀ ਟੀ ਈ), ਸਟੂਡੈਂਟ
ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੀਨਦਰ ਅੰਜੂਮਨ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ
ਇੰਡੀਆ, (ਮਾਰਕਿਸਟ-ਲੈਨੀਨਿਸਟ),ਪਿਉਪਲ ਵਾਰ ਆਲ ਇਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ
ਫਰੰਟ ਆਰਗਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਓਸਟ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਸੈਂਟਰ (ਐਮ ਸੀ ਸੀ) ਆਲ ਇਟਸ
ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਆਰਗਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਲ ਬਦਰ,
ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਦੁਖਤਰਨ-ਈ-ਮਿਲਾਤ (ਡੀ ਈ ਐਮ),
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਟੀ ਐਨ ਐਲ ਏ), ਤਾਮਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਰੀਟ੍ਰਾਈਵਲ ਟਰੂਪਸ (ਟੀ ਐਨ ਆਰ ਟੀ), ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ
ਸਮਾਜ (ਏ ਬੀ ਐਨ ਈ ਐਸ), ਆਰਗਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟਿਡ ਇੰਨ ਦਾ ਸਿਉਡੁਲ ਟੂ
ਦਾ ਯੂ ਐਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੁਪਰਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ
(ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰੈਜ਼ੂਲੁਸ਼ਨਜ਼) ਆਰਡਰ 2007
ਮੇਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ)
ਐਕਟ 1947(43 ਆਫ 1947)ਐਂਡ ਅਮੈਨਡਿਡ ਫਰਾਮ ਟਾਇਮ ਟੂ ਟਾਇਮ,
ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਉਸਟ) ਆਲ ਇਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਫਰੰਟ
ਆਰਗਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਐਂਡ ਆਲ ਇਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ
ਫਰੰਟ ਆਰਗਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ
ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ ਜੀ
ਓ) ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹਨ। ਇਸਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾ
ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਆਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਪਤਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪਤਾ ਗੱਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ
ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੱਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਗੰਠਨਾ
ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਠਨ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਚਾ ਲੈਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ 9417563054
