ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ
ਬਣਿਆ
ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ
ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ।
(26
ਜੂਨ,
2013)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ
ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ
2 ਸਾਲ ਬਾਦ ਮਿਤੀ
9 ਜੂਨ,
2013 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਕੁੱਲ
228778 ਪ੍ਰੀਖਿਅਰਥੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੰਤੂ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ
ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ
19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ
ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ-1
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
60382 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
16731 ਲੜਕੇ ਅਤੇ
43651 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ-2
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
168396 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
29926 ਲੜਕੇ ਅਤੇ
138470 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੁੱਲ
228778 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ
9392 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
4% ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ-1
ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ
2408 ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਆਦਿ ਦੇ
1843 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਪੇਪਰ-2
ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ
3408 ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਦੇ
1735 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁੱਲ
150 ਨੰਬਰ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ
90 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ
83 ਨੰਬਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈ ਟੀ ਟੀ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ-1
ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੀ ਐਡ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ
500/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ
1000/- ਸੀ। ਜਦਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ
ਫੀਸ
600 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ
ਕਿਸੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ
ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ
ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ
10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ
ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮਾ•ਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ਼ਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਲੈਣ ਵੀ
ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ
2000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ
3000/- ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜੋਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ
ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
500 ਤੋਂ
1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ
ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ
ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ।
ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਕਮਾ ਲਏ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ
ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ
4% ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਡ
ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ
ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ
ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ
ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ
ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੇਪਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ
ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ
ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ
ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054
