|
ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੌਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ
ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ
ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਅੱਜ
ਵੀ ਲੋਕ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ
65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ
ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਟੀ,
ਮਕਾਨ,
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ,
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ,
ਸਿਖਿਆ,
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ
ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾ
ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ
25000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ
12500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਜੋਕਿ
1985-86 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ,
ਮੁੱਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ
ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ
ਵਿੱਚ
40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1995-96 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ,
ਅੰਗਹੀਣਾਂ,
ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ਼
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ
75 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
25 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ
ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
35000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
38500/- ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ
2010-11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ
45000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
48000/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ
ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਰੋਪੜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ
ਵਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
2007-08 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜੀ ਗਰੀਬ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਕ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ
2007-08 ਵਿੱਚ
13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ
20 ਅਤੇ
18 ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਲਾਕ ਆਨੰਦਪੁਰ
ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ
9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ
12500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ
7 ਅਤੇ
12 ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
76 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
511 ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ
365 ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ
146 ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ
ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ
165 ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ
346 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਹਲਣੀ,
ਸਵਾੜਾ,
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,
ਲਖੇੜ,
ਚੀਕਣ,
ਸੈਂਸੋਵਾਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ
100% ਹੀ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜੋਕਿ ਗਰਾਂਟ
ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੀ ਦੇਖਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਸਭ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੋਹਲਣੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ
8 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ
7, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ
01 ਹੈ। ਸੁਖਸਾਲ,
ਮੌਜੋਵਾਲ,
ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ,
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,
ਲਖੇੜ,
ਭਲਾਣ,
ਗੱਗ,
ਬੈਂਸਪੁਰ,
ਦਸਗਰਾਂ,
ਦਘੋੜ,
ਸੈਸੋਵਾਲ,ਰਾਮਪੁਰ
ਸਾਹਨੀ,ਚੀਕਣਾ,
ਬੀਕਾਪੁਰ,
ਗੰਭੀਰਪੁਰ,
ਦੋਲੋਵਾਲ,ਦੜੋਲੀ,ਦੋਨਾਲ,
ਜਵਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ,
ਚੰਦਪੁਰ,
ਦੁਬੇਟਾ,
ਸਿੰਘਪੁਰ,
ਪੱਤੀ ਦਰਗਾਹੀ,
ਪੱਸੀਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਗੈਰ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਖੇੜਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ
4 ਵਿੱਚੋਂ
01, ਸੁਆੜਾ ਵਿੱਚ
24 ਵਿੱਚੋਂ
08, ਖਮੇੜਾ ਵਿੱਚ
48 ਵਿੱਚੋਂ
07, ਮਹਿਲਵਾਂ ਵਿੱਚ
15 ਵਿੱਚੋਂ
02, ਸਹਿਜੋਵਾਲ ਵਿੱਚ
12 ਵਿੱਚੋਂ
02, ਬਰਾਰੀ ਵਿੱਚ
3 ਵਿੱਚੋਂ
01, ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ
21 ਵਿੱਚੋਂ
4, ਤਰਫ ਮਜਾਰੀ ਵਿੱਚ
29 ਵਿੱਚੋਂ
01 ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ
ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ
ਬਣਾਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054
|
