ਦੇਸ਼ ਦੀ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਹਬਵਾਦੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਸਮੰਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੱਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਚਾਪਲੂਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਅਤੇ ਕੁਨਬੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰੇਬ, ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਓ, ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ, ਝੂਠੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰੋ, ਬਨਾਵਟੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਮਜਹਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਬੱਸ! ਇਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਉਥਾਨ ਜਿਹੇ ਸਭ ਨਾਹਰੇ ਬੋਗਸ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਲਿਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ²ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 17 ਐਸੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 3 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੁੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨਹੁੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇ. ਪੀ. ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ. ਪੀ., ਜਗਤ ਰਾਮ ਸੂੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂੰਡ, ਮਾ. ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ? ਕੱਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ 'ਬੇਬੀ ਕਿਲਰ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੋ. ਸੱਭਰਵਾਲ' ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫੈਂਸਲਿਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਦ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਦੇ ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਮੱਟੂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੰਗ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ 1990 'ਚ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 1995 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ  ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮਈ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਕ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕਿਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਈ ਆਮਦਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਵੀ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਧੌਂਸਤੰਤਰ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਉਪਾਰੀਆ ਆਸਰੇ ਬਚੀ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੁੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜਮ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ੍ਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 16ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਤਲ, ਹਰ 19ਵੇਂ ਮਿਨੇਟ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 29ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਰ 23ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾ, ਹਰ 75ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਾਜ ਲਈ ਹੱਤਿਆ, ਹਰ 29ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਠੱਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮ, ਹਰ 99ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਾ, ਹਰ 8ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਰ 36ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ, ਹਰ 53ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਰ 9ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੰਮਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲ੍ਹੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ :-
''ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹ੍ਹ੍ਹ੍ਤਾ ਨਾਲ ਟਾਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂੰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਡੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਅਵੱਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਸਕੂਲ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਮੱਠ, ਡੇਰੇ, ਰੋਜੇ ਆਦਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਭਾੜ ਵਿੱਚ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਭਸਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਹਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਐਮ. ਪੀ., ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ., ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਆਗੂਆ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਾਉ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਖੁੱਦ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ: 01824- 265887, 98145 17499