|
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ,
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤ
ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਐਸ
ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ
ਗਿਣਤੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ
ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ
ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ
ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ,
ਪੱਟੀਦਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਲੀਲ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ
ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਜਨਗਣਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ
'ਤੇ
ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸ.
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ
'ਤੇ
ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ
ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਓ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਚਲ ਸਕਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
13
ਦਸੰਬਰ
1946
ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ,
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ
ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ
ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ
ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟਾਂ ਲਈ
15%,
ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਲਈ 7.5%
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ
27
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਬੀ.
ਸੀ,
52.5%,
ਐਸ,
ਸੀ.,
ਐਸ. ਟੀ.
22.5%,
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
11%)
ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ
ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ
ਜਿਲ•ਣ
ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ
ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ
14
ਰਾਂਹੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ
ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ
15
ਰਾਂਹੀ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ,
ਅਤੇ ਟਰਾਈਬਜ਼
ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
16
ਰਾਂਹੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
17
ਰਾਂਹੀ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ
ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
23 (1)
ਰਾਹੀਂ
ਵਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
29
ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ
30
ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ
ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਨੁਛੇਦ
46
ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ (ਐਸ.
ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ) ਨੂੰ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ
ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ,
ਅਨੁਛੇਦ
330, 332
ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ
ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ
ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
331,333
ਰਾਹੀਂ ਐਗਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨਜ ਲਈ
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ
'ਚ
ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
334, 336, 337, 338, 339
ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
335
ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਤੇ ਟਰਾਈਬਜ਼
ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ
340
ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਸੀ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਕਸ਼
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਵੱਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ਹੋਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ
ਆਧਾਰ,
ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਹੀ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਧਰੋਂ-ਔਧਰੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ
ਸੁਣੇ-ਸੁਣਾਏ ਤੱਥਾਂ
ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ ਮਰਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ,
ਸਮਾਜਿਕ,
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਨ। ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੋ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਇੱਕ-ਅੱਧ ਰਾਤ ਰਹਿਕੇ ਉਸ
ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ
ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਇਕ ਯਥਾਰਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀ
ਕਿਸੇ
ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਪੁੱਛੋ,
ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ?
ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ,
ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ।
ਪਿੰਡਾਂ,
ਮਹੱਲਿਆਂ,
ਸੜਕਾਂ,
ਗਲੀਆਂ,
ਖੂੰਹਾਂ,
ਦਰਵੱਜਿਆਂ,
ਜੰਜ ਘਰਾਂ,
ਛੱਪੜਾਂ,
ਦਰੱਖਤਾਂ,
ਧਰਮ
ਸਥਾਨਾਂ,
ਕਬਰਾਂ,
ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਤਾਂ
'ਤੇ
ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ
ਕਾਂਗਰਸੀ,
ਕਮਿਊਨਿਸਟ,
ਸਮਾਜਵਾਦੀ,
ਹਿੰਦੂ,
ਸਿੱਖ,
ਇਸਾਈ,
ਬੋਧ,
ਬਹੁਜਨ,
ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ,
ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ
ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ,
ਕਮਿਊਨਿਸਟ,
ਸਮਾਜਵਾਦੀ,
ਹਿੰਦੂ,
ਸਿੱਖ,
ਇਸਾਈ,
ਬੋਧ,
ਬਹੁਜਨ,
ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ,
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ,
ਹਿੰਦੂ,
ਸਿੱਖ,
ਇਸਾਈ,
ਬੋਧ,
ਬਹੁਜਨ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ
ਨਹੀਂ,
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ,
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੀ
ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ
ਜਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆ
ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਅਕ,
ਸਮਾਜਿਕ,
ਧਾਰਮਿਕ,
ਸਮਸ਼ਾਨ ਸਥਾਨ,
ਸੰਸਥਾਵਾਂ,
ਮਹੱਲੇ ਅਤੇ ਕਲੌਨੀਆ ਸਭ ਜਾਤ
ਮਜਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ
ਉਸਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਬੱਸ! ਜਿਧਰ
ਮਰਜੀ ਵੇਖ ਲਉ,
ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਹੀ
ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ?
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਵਿਚਾਰ ਕੇ
ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ
ਜਾਤ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆ ਰਾਜ
ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
'ਚ
ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ,
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਲਿਤ
ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਯੋਗ
ਨਜਰ ਨਹੀ ਆਇਆ?
ਜਦ ਕਿ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ
40
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ
ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
'ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ'
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਏਜੰਡੇ
'ਤੇ
ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੋਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਰਲਕੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ
ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ
ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ
'ਚ
ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਡਰ
ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ
ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ
ਔਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼
ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਤ ਪਾਤ
'ਚ
ਬੰਧਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ
ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀ। ਗੁਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੀ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਨਹੀਂ,
ਮਿਹਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ,
ਸਰਬੱਤ ਲਈ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ,
ਅਜਿਹੀ ਸੋਚਣੀ ਨੇ ਸਚਾਈ ਤੇ
ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ
ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ
ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ
ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ
ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ,
ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਨੂੰ
ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਪ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਵਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਦਲਿਤ,
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਜਿਹੇ
ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ
ਭੇਦ-ਭਾਵ,
ਨਫਰਤ,
ਅਨਿਆਂ,
ਅੱਤਿਆਚਾਰ,
ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ
ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ
ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਕਿ
'ਹੋਰ
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ'
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ
'ਹੋਰ
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ'
ਦੀ ਗਿਣਤੀ,
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ,
ਕਦੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ-ਅੰਕਣ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ
ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ
ਸਮਾਜ
ਦਾ ਅਤਿ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ
ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ
ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ
ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ,
ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ,
ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ,
ਜ਼ਮੀਨ,
ਵਿਉਪਾਰ,
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਕਿਥੇ
ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ
13
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨ
ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ
'ਤੇ
92
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,
ਵਿਉਪਾਰ
'ਤੇ
94
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,
ਭੂਮੀ
'ਤੇ
88
ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ,
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ
60
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ
ਦੇਸ਼ ਦੇ
87
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ
8
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ,
12
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਉਪਾਰ
'ਤੇ
ਅਤੇ
6
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ
'ਤੇ
ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਵਰਗ,
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ
ਬਣਦਾ ਹੱਕ
ਹੜੱਪਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਕ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ
'ਚ
ਹੋਣ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ
ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ,
ਜਨੌਰਾਂ,
ਕਾਰਾਂ,
ਸਕੂਟਰਾਂ,
ਟੀ ਵੀ,
ਫਰਿਜਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ
ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ
ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ
ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਮੋਹਰੇ ਅੱਖਾਂ
ਮੀਟ
ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਦਾ?
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਨੰਗੀ
ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਕਰੰਟ ਖਾਏਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ
ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ
ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ
'ਚ
ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ:
01824 265887, 98145 17499
|
