|
ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀ,
ਲੀਡਰ ਖਰੇ ਨਹੀ ਉਤਰੇ
-
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ
4
ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ,
ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ
21
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ
ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ
ਪਾ ਪਾ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਪੀਕਰ
ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ,
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਸਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
'ਤੇ
ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਜਸ਼
'ਚ
ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ
ਤੋਂ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੇਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਾ
ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ
'ਚ
ਵਾਧਾ,
ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ,
ਕਿਸਾਨਾਂ,
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ,
ਔਰਤਾਂ
ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀ ਕਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨਾ
ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਇਸੇ ਘਟੀਆ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ
2017
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
'ਚ
ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ,
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ,
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਦੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਇਸੇ
ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ,
ਇਕ ਆਦਮੀ,
ਇਕ ਵੋਟ,
ਇਕ ਕੀਮਤ
'ਰੂਲ
ਆਫ ਲਾਅ'
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ
ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ,
ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਏ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ
ਪ੍ਰੈਸ-ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ
ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਭਸ਼੍ਰਿਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼
ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ
34
ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ
'ਤੇ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
78
ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
24
ਅਜਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
113
ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੱਤਿਆ,
ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼,
ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
'ਚੋਂ
641
ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ,
ਅਗਵਾ,
ਡਕੈਤੀ,
ਵਸੂਲੀ,
ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ
76
ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਬੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਠਨ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ
ਚੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ,
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ
76
ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ
8.59
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
29
ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ
620
ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
609
ਵੱਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ
'ਤੇ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ( ਏ. ਡੀ. ਆਰ ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਹੈ।
496
ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਂਗਰੂ ਨਰਾਇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਤਰੀ
ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ
'ਤੇ
256
ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੀ. ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਪੰਜਾਬ
'ਤੇ
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨ
ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਕਰੀਬ
563
ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ
ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਜ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼
20-25
ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਬਿਆ ਵਿਚ
70-75
ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
1.050
ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ,
37.1
ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
50
ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵੀਧਾ ਨਹੀ
, 68
ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ ਹੈ,
ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ
18
ਫੀਸਦੀ ਪਰੀਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ
ਨਹੀ ਹੈ,
29
ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ
25
ਫੀਸਦੀ ਵਸੋ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
92
ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
70
ਸਾਲਾਂ
'ਚ
ਸਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਵਿਧਾ ਤੇ ਆਮਦਨ
'ਚ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਮਸੀਬਤਾਂ
'ਚ
ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
'ਚ
ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਮੁਲਾਜਮ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। .ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹਨ?
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
70
ਸਾਲਾ
'ਚ
ਸਭ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ
'ਤੇ
ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,
ਮੰਗਿਆਈ,
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ,
ਅਨਿਆਂ,
ਅੱਤਿਆਚਾਰ,
ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਾਲੋ-ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ?
ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਚਾਨਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੰਡਿਤ ਵੀ
ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ
'ਤੇ
ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ
'ਚ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਸਤਾ
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ,
ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ,
ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਧੜਾ ਧੜ ਆਪ ਪਾਰਟੀ
'ਚ
ਆਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ
'ਚ
ਪੱਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਜੰਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ
50
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ/ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ,
ਸਕੂਲ,
ਕਾਲਜ,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
'ਚ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ-ਕਰਮ/ਸਲੇਬਸ ਇੱਕੋ ਕਰਨ,
+2
ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੋਨ ਦੇਣ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਅੰਗ
ਬਣਾਉਣ,
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧੁਨੀਕਰਨ ਕਰਨ,
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ,
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਘੱਟ
750
ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ
18
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਕਰਨ,
ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿ
ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ,
62
ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੁਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ
ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼
'ਚ
ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ-ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ
'ਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਹਨ,
ਵਿਉਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ,
ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ,
ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ,
ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ,
ਖੇਤੀ,
ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੇਗਾ,
ਬਲਕਿ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼
'ਚ
ਜਦ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ,
ਲੀਡਰਾਂ,
ਆਈ.ਏ.ਐਸ,
ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ,
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ,
ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
10
ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ
'ਚ
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਥੇ ਖੜਾ ਹੈ?
ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ,
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ
ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ
'ਆਪ'
ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ
ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ,
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ੍ਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ
'ਚ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਹੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ
ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ
ਵੋਟ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ:
98145 17499
|
|
