|
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਐਸ.ਐਲ.ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਸਿਧਾਂਤ,
ਅਸੂਲ,
ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅਧਾਰ
'ਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ
ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ,
ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ,
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ,
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦਮੀ,
ਇਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ,
ਵੰਸ਼,
ਜਾਤ,
ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ
ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ :-
1.
ਅਨੁਛੇਦ :
14
ਰਾਂਹੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2.
ਅਨੁਛੇਦ :
15 (4)
ਰਾਂਹੀ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
3.
ਅਨੁਛੇਦ : 16
(4)
ਰਾਂਹੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4.
ਅਨੁਛੇਦ :
17
ਰਾਂਹੀ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5.
ਅਨੁਛੇਦ :
23 (1)
ਰਾਹੀਂ ਵਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6.
ਅਨੁਛੇਦ :
24
ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7.
ਅਨੁਛੇਦ :
25
ਤੋਂ
28
ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
8.
ਅਨੁਛੇਦ :
29
ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9.ਅਨੁਛੇਦ
:
30
ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
10.
ਅਨੁਛੇਦ :
31
ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ,
ਆਰਥਿਕ,
ਰਾਜਨੀਤਕ
ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭਨਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ।
11.
ਅਨੁਛੇਦ :
39
ਰਾਹੀਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਲਈ ਰੌਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
12.
ਅਨੁਛੇਦ :
40
ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
13.
ਅਨੁਛੇਦ :
41
ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਬਿਰਧਾਂ ਤੇ ਕਮਜੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।
14.
ਅਨੁਛੇਦ :
43
ਰਾਹੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
15.
ਅਨੁਛੇਦ :
45
ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੈ।
16.
ਅਨੁਛੇਦ :
46
ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ) ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਪਰ
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
17.
ਅਨੁਛੇਦ :
325
ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਤੇ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ
330, 332
ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਂਇਦਗੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ,
ਅਨੁਛੇਦ
331, 333
ਰਾਹੀਂ ਐਗਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨਜ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਤੇ
ਅਨੁਛੇਦ
334, 336, 337, 338, 339
ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।
18.
ਅਨੁਛੇਦ :
340
ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ,
ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ,
ਆਰਥਿਕ,
ਰਾਜਨੀਤਕ,
ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਯ
ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਮਰੀ,
ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ
'ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ
ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜੇ-ਰਜ਼ਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ
20-20
ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ
'ਤੇ
ਆਧੂਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਮੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ,
ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪੈਂਡੂ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾੜੀ-ਛਾਉਣੀ ਕੰਮ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ
50-50
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ
ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਠਿੱਲ•
ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੀ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ,
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇਕ ਦੀ
ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
'ਚ
ਰੱਖਣ ਅਤੇ14
ਸਾਲ ਤਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ
'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਾਰ ਹੈ। ਉੱਚ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੇ ਮਤਲਵ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤਕ ਹੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ
ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਨਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆ
ਉਦਯੋਗ ਮੁੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹ
ਲਿਖਕੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਖੁੱਦ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ
ਕੁਆਲਿਟੀ
'ਚ
ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾ (4)
ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ (3)
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਲੁੱਟ,
ਖਸੁੱਟ
ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਆਧੁਨਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ
'ਤੇ
ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ
'ਤੇ
ਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ
ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ,
ਦ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਿਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ
ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ
ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਧਰਮ ਜਾਂ
ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ
25
ਨਵੰਬਰ
1949
ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ;
''26
ਜਨਵਰੀ
1950
ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ,
ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ
ਖੋਹ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ
ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਹ
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਤੇ
ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ
ਲੜਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸੋਲੰਕੀ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਰਾਠੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ
ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
'ਚ
ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
'ਚ
ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਗਾਲ,
ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਟੋ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਮਾਜ
'ਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਣਾਂ (ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ
ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ,
ਜਦ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਉਠੇ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆਂ,
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
''ਕੀ
ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ?
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇ ਪਰਸਪਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਗੇ?
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ
ਨਾਲ ਟਾਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਡੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
(੧.4r.
2aba Saheb 1mbedkar, Writings and Speeches, Vol.
੧੨,
P-੧੨੧੩,
੧੨੧੪) ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁੱਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ
ਜਾਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਰਖਾ²
ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ
'ਤੇ
ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕਾਇਮ
ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,
26
ਜਨਵਰੀ
1950
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਟਕਰਾਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ
ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਹੋਣਗੇ,
ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ
ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ
ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਡੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜੇ,
ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ।''
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ,
ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ,
ਸਗੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ
ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਂਦਾ
ਹੈ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਾਸੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰੁਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ,
ਹੜ੍ਹਾਂ,
ਕਾਲ,
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,
ਗਰੀਬੀ,
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ,
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬਵਾਦ,
ਜਾਤੀਵਾਦ,
ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ,
ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ
ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ
ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ,
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ,
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣਾ ਹੀ
ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ,
ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ
ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ,
ਖਾਸਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ,
ਸਹਿਮ,
ਭੁੱਖ-ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ
ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ,
ਕਚਿਹਰੀ,
ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ,
ਫੋਨ:
98145 17499, WWW.S1M“1S1M1J.3OM
|
|
