|
ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਨੂੰ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ
'ਤੇ
ਬੁਲਾਕੇ
Àਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂੰ ਵਿਧਾਨ
ਅਨੁਸਾਰ
1.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੂਦਰ,
ਉੱਚ ਜਾਤੀ
'ਤੇ
ਹੱਥ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ,
ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇ। (ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ
8-280-281) 2.
ਜਦ ਕਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਮਾਲਕ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
(ਮਨੂੰ
10/96) 2.
ਚੰਡਾਲ,
ਚਮਾਰ,
ਭੰਗੀ ਆਦਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ,
ਖਾਣ ਲਈ ਜੂਠ,
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ। ਧਰਮਾਤਮਾਂ ਲੋਕ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਕਰਨ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ
ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚ ਹਨ। (ਮਨੂੰ
10/51-55) 3.
ਕੁੱਝ
ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸੁਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸੂਮ
ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ
'ਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੋਈ
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
'ਚ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
68
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼
ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ
'ਚ
ਝੁਲਸ ਕੇ ਇੱਕ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ
ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ
200
ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਥਲ,
ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸੌਲਾ ਦੇ
200
ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
800
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੱਜ਼ਰ
ਜਿਲੇ ਦੇ ਦੁਲੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਛਾਨਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ
'ਚ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਆਹੇ
ਜੋੜੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਖਾਪ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠਿਠ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
'ਚ
ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਾਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤ
ਨੇ ਲਾਡਾਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ
ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ
'ਪਿੰਡ
ਨਿਕਾਲੇ'
ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋੜਿਆ
ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ
ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਛੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਲੜਕਾ ਵਲੋ
ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ
'ਤੇ,
ਲੁਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 'ਸ਼ਿਓਰਾਂ
ਚੌਰਾਸੀ'
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਕੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਜਾਟ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹਨ ਤਾਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਪਿੰਡ
(ਬਿਹਾਰ) ਵਿੱਚ
63
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ,
ਸ਼ੰਕਰਬਿੱਘਾ
'ਚ
25
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਐਸ.
ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਰਹੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ
150
ਬੇਕਸੂਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ੀ
ਜੇਲ੍ਹ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲੇਖਕ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ
26
ਜਨਵਰੀ
2013
ਨੂੰ
'ਜੈਪੁਰ
ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ'
ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
''ਜਿਆਦਾਤਰ
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ (ਐਸ.ਸੀ,
ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ) ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਯੋਗੀ
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ
2014 'ਚ
16ਵੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨੀਮੂਨ
ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
70
ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ,
ਸੈਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਥਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ
ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀ,
ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ
'ਚ
ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੌਦਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟ
ਦਾ ਗੁਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਔਹਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ,
ਐਮ.ਪੀ.,
ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਿੱਕਟ,
ਮੰਤਰੀ,
ਔਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ਼ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ
70
ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਹਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨ-ਦਨਾਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ
126
ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
'ਤੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ
'ਚ
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ
50
ਐਮ. ਪੀ. ਸਨ,
ਉਂਹ ਸਤਾ
'ਤੇ
ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਜਿੱਤੇ ਇਹ
126
ਆਗੂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ?
ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਜੀਵਾਦ ਅਤੇ
ਮਨੂੰਵਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ,
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਠੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਆਮ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਫਲ
ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਆ ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟ
'ਤੇ
ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ?
ਰਿਜ਼ਰਬ
'ਤੇ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤੇ-ਬੰਤੇ ਨੇ ਭਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
'ਰਾਜਨੀਤਕ
ਖਿਡਾਰੀਆ'
ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ,
ਇਹ ਤਾਂ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ
126
ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਬਰੀ-ਮਾਰਚ
2014
ਵਿਚ,
ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ
15
ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਆਪਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਪੜਾਸੀ,
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ,
ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
'ਚ
ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਅੱਠਵੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
'ਚ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ
ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਿਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਉਹ ਨੌਵੀਂ,
ਦਸਵੀਂ,
ਗਿਆਰਵੀ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ?
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ,
ਇੰਜ਼ਨੀਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ
'ਚ
Îਆਉਣਗੇ?
ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ,
ਇੰਜ਼ਨੀਅਰ ਹੀ ਦੇਸ਼
'ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ
19
ਤੇ
25
ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੇਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ
'ਚ
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
'ਚ
ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਨਵੇਟ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ
ਬੇਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਫਾਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ (ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ
'ਤੇ
ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਸਭ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਿਲ (2010)
ਇੰਟੀਟਿਉਸਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਪਾਰਟੈਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼
60-70
ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
'ਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਮਲਟੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ
ਕਰੋੜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੋਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ
ਵੱਧੇਗੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ
126
ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ?
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
68
ਸਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ
70
ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ ਅੰਦਰ
ਬੰਦ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ
ਨਹੀ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ
ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਮਸਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਦਲਿਤਾ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਧ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੈਣੀ
'ਪੜੀ-ਲਿਖੀ'
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ,
ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੱਧ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ
18
ਮਾਰਚ
1956
ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵ ਚਿਟਕੱਪੜੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗ,
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹਲ
'ਸਮਾਜਵਾਦ'
ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਆਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ
ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ,
ਸਿੱਖਿਆ,
ਸੇਹਿਤ,
ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ! ਫੌਜ,
ਅਦਾਲਤ,
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰੀ,
ਨੌਕਰੀ,
ਠੇਕੇਦਾਰੀ,
ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ,
ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਕਰੇ,
ਚਾਹੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
'ਦਲਿਤਾਂ
ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ'
ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬੇਹੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ,
ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
ਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਔਰਤਾਂ
'ਤੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ
ਚਿੰਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਵਿਚ ਹੀ
5
ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
'ਚ
ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਲੋਕ
'ਚ
ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ-ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸਿਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
-ਇਸ
ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁੱਝ
ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ?
ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਮੱਤ-ਭੇਦਾਂ,
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ,
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ,
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ
ਫਰੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ,
ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱਖਦਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
'ਚ
ਹੈ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ,
ਕਚਿਹਰੀ,
ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ,
ਫੋਨ:
98145 17499, WWW.S1M“1S1M1J.3OM
|
|
