|
|
ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ
ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸੁਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸੂਮ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ
ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ
'ਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੋਈ
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
'ਚ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
68
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਸੁਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲਿਤ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ
'ਚ
ਝੁਲਸ ਕੇ ਇੱਕ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ
ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਕੋਈ
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਦੇ ਸਾਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ
200
ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਥਲ,
ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸੌਲਾ ਦੇ
200
ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
800 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ। ਝੱਜ਼ਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਦੁਲੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਛਾਨਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ
'ਚ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਆਹੇ
ਜੋੜੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਖਾਪ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠਿਠ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
'ਚ
ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ
ਦਾਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਾਡਾਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ
ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ
'ਪਿੰਡ
ਨਿਕਾਲੇ'
ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਛੋਲੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਲੜਕਾ ਵਲੋਂ
ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ
'ਤੇ,
ਲੁਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 'ਸ਼ਿਓਰਾਂ
ਚੌਰਾਸੀ'
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਕੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਜਾਟ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹਨ ਤਾਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਵੀਰ
ਸੈਨਾ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਪਿੰਡ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿੱਚ
63
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ,
ਸ਼ੰਕਰਬਿੱਘਾ
'ਚ
25
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਐਸ.
ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਰਹੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ
150
ਬੇਕਸੂਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ੀ
ਜੇਲ੍ਹ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਲੇਖਕ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ
26
ਜਨਵਰੀ
2013
ਨੂੰ
'ਜੈਪੁਰ
ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ'
ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
''ਜਿਆਦਾਤਰ
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ (ਐਸ.ਸੀ,
ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ) ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਯੋਗੀ
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ
2014 'ਚ
16ਵੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨੀਮੂਨ
ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
70
ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ,
ਸੈਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਥਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ
14
ਰਾਂਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ
15
ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ,
ਨਸਲ,
ਜਾਤ,
ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ
'ਤੇ
ਭਾਦ ਭਾਵ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਛੇਦ
17
ਰਾਂਹੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ
'ਤੇ
ਸਜਾ ਵਾਸਤੇ
'ਸਿਵਲ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਿਤ ਐਕਟ
1955'
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
'ਕਨੂੰਨੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ
1987' ਅਤੇ
'ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ
1989'
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ
ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ
2006 'ਚ
ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ
27027
ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ
13
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ,
6
ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ,3
ਦਲਿਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ,
11
ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਤਪੀੜਨ,
18
ਮਿੰਟ
'ਚ
ਇੱਕ ਦਲਿਤ
'ਤੇ
ਘਨੋਣਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ
5
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ
126 ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
'ਤੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ
'ਚ
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ
50
ਐਮ. ਪੀ. ਸਨ,
ਉਂਹ ਸਤਾ
'ਤੇ
ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਜਿੱਤੇ ਇਹ
126
ਆਗੂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ?
ਇਹੀ ਵਜ਼ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ
70
ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਹਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨ-ਦਨਾਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ
126
ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਬਰੀ-ਮਾਰਚ
2014
ਵਿਚ,
ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ
15
ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਆਪਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਪੜਾਸੀ,
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ,
ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
'ਚ
ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਅੱਠਵੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
'ਚ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ
ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਿਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਉਹ ਨੌਵੀਂ,
ਦਸਵੀਂ,
ਗਿਆਰਵੀ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ?
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ,
ਇੰਜ਼ਨੀਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ
'ਚ
Îਆਉਣਗੇ?
ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ,
ਇੰਜ਼ਨੀਅਰ ਹੀ ਦੇਸ਼
'ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ
19
ਤੇ
25
ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੇਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ
'ਚ
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
'ਚ
ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਨਵੇਟ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ
ਬੇਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਫਾਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ (ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ
'ਤੇ
ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਸਭ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਿਲ (2010)
ਇੰਟੀਟਿਉਸਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਪਾਰਟੈਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼
60-70
ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
'ਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ
ਮਿਲ ਗਈ। ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਬੋਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵੱਧੇਗੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਈ
ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਲਕਸ਼
ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ
126
ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ?
ਹਾਂ,
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਨੇ
'ਦਲਿਤਾਂ
ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ'
ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬੇਹੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ,
ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇ
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਔਰਤਾਂ
'ਤੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ
ਚਿੰਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਵਿਚ ਹੀ
5
ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
'ਚ
ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਲੋਕ
'ਚ
ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ-ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸਿਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁੱਝ
ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ,
ਮੱਤ-ਭੇਦਾਂ,
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ,
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ,
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ
ਫਰੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ,
ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱਖਦਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
'ਚ
ਹੈ।
ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ,
ਕਚਿਹਰੀ,
ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ,
ਫੋਨ:
98145 17499,
|
|
