|
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀ,
ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ,
ਵਪਾਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ |
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ
'ਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਪਲਾਟ,
ਫ਼ਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਉਪੁਰ,
ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ,
ਮਤੋਈ ਤੇ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
'ਚੋੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਪਰ ਧਨਾਡ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਰਾਖਵੀ ਜ਼ਮੀਨ,
ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ
'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ
ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿ ਦੀਆਂ
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ
'ਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਡ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ
ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
20ਵ ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ
'ਚ ਉੱਠੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ
ਮਿਲ
ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਲਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ
'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਮੀਨਾ ਕਿਉ ਨਹੀ ਹਨ?
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (“he
Punjab Land 19ienation 1ct.) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ
ਨਾਂ
'ਤੇ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ
ਕੋਠਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ
'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਲਿਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ
ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਇਸ ਐਕਟ'
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ
4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ
ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ
ਮਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ
'ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਦਿਆ ਕਿਹਾ,'ਜਮੀਨ
ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਫ਼ਿਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਫ਼ਿਰ ਉਹ...ਮਾਰਨਗੇ।'
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀ ਮਿਲੀ।
20ਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੇ
6-7ਵੇਂ
ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਧਨਾਡ ਜਗੀਰਦਾਰ,
ਸਮੰਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਧਨਾਡ
ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਸਮੰਤੀ
ਵਰਗ ਦੇ ਉਭਾਰ
'ਚ
ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ
ਕਰੀਬ
10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ
7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ
ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ
20 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ
ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ
73 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ
ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਂਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ
ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ
ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ
ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 20ਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ
'ਚ ਗੈਟ-ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ,
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦਲਿਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬਾਣ
ਵੱਟਣ,
ਕੱਪੜਾ ਬੁੱਣਨ,
ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ
32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ
8 ਤੋਂ
10 ਦਿਨ,
67 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ
10 ਤੋਂ
20 ਦਿਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ,
ਕੀਟਨਾਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋ ਨੇ
ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ
'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸਮੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਭੇਟ ਭਰਨ
ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਕਣਕ,
ਜੋ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਾ
ਲੈਂਦੇ ਸਨ,
ਉਹ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਕੰਬਾਇਨਾ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ-ਜੋਤਾ ਲਾ ਕੇ
ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨਾਡ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਯੂ.ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ
ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ,
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ
ਰੱਖਦੇ ਸੀ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ,
ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ
ਵੱਟ-ਬੰਨਿਆਂ,
ਆੜਾਂ-ਖਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ
ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ,
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ,
ਸੂਇਆ,
ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਡਣਾ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮ
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਲਣ
ਇਕੱਠਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਤੇਲ,
ਗੈਸ,
ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ
ਖੇਤਾਂ
'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਝਾੜੂ,
ਪੋਚਾ,
ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ,ਪੱਠਾ
ਦੱਥਾ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਪਾਸ
ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ
ਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ
ਜੀਵਨ ਧਨਾਡ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ
'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਛੂਆ ਛਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ
'ਚ ਹੀ ਨਹੀ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
'ਚ ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,
ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆ ਅਤੇ ਧਨਾਡ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ
ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ
ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੀ
ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ
ਨਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਠਵੀ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜਿਆਂ
ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ
ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ?
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ
'ਚ
Îਆਉਣਗੇ?
ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਨੀਤੀਆਂ
'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਉੱਚ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
'ਚ
95% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ,
ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ
10 ਕਰੋੜ ਅੱਠਵੀ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਡ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
'ਚ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ
ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤਾਂ
ਦੀ ਭਲਾਈ
'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
29ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟੀਚੇ
ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ,
ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏੇ। ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ,
ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ,
ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ
'ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ'
ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ
'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ,
ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ
'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ?
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ
ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਧਨਾਡ ਤੇ
ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿੱਛਲੇ
10 ਸਾਲਾ
'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ
ਮਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸਭਾ
'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਨ
ਦੀ ਤਾਕ
'ਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ,
ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਬਾੜ
'ਚ?
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਾਕਿਆ
ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ
10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨਾਡਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੁਲਿਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ
'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤੇ,
50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਲਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ
15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਟਕਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ,
ਬੰਜਰ,
ਜੰਗਲਾਤ,
ਬੇਕਾਰ,
ਮੁਸ਼ਤਰਕਾਂ,
ਜੁਮਲਾ,
ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ
ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਬੁਲਿਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਨਾਡਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ
ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਤਾਂ ਟਕਰਾ ਵਧੇਗਾ ਹੀ।
ਦਲਿਤ,
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,
ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆ ਤੇ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਉੱਚ
ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨਾ
ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਖਤਰਨਾਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੂੰ ਦੇ
22 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ
ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ
'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਂਠ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ,
ਪਸ਼ੂ,
ਦੁਕਾਨਦਾਰ,
ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ,
ਸਕੂਲ,
ਮੰਦਰ,
ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ,
ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,
ਬੱਚੇ ਆਮ ਥਾਂਵਾਂ
'ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀ ਸਕਦੇ,
ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾ
'ਚ ਚਰ ਨਹੀ ਸਕਦੇ,
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ,
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਜਨਮ,
ਵਿਆਹ,
ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ,
ਸਾਂਝੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ
'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਇਸ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੱਸਲੀਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਨ
ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ
ਖੜਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਨੇੜਤਾ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਭਾਅ
ਦੀ ਆੜ
'ਚ,
ਧਨਾਡ ਜਿਮੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨਾਡ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਕਾਰਨ ਧਨਾਡ ਜਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ
ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ
ਵੱਧ ਭਾਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਮਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਤੋ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਵਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ
73ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਉਕਾ ਹੀ
ਫਾਇਦੇਵੰਦ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਤੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਵਜ਼ੀਫੇ-ਸ਼ਗਨਾਂ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ
ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ
'ਚ ਆਏ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਪਤੀ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਧਨਾਡ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ
10 ਸਾਲਾ
'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ
ਮਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸਭਾ
'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਨ
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ,
ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਬਾੜ
'ਚ?
ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੁਨੀਆਂ
'ਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ
57 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ,
ਆਰਥਿਕ,
ਸਭਿਆਚਾਰਕ,
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਖਵੇਂ-ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ
ਨਹੀ ਵਧਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ ਆਏ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੁਣ
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਣ
ਹਨ?
ਉਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰ ਲੀਡਰ,
ਅਫ਼ਸਰ,
ਐਨ.ਜੀ.ਓ,
ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.,
ਧਨਾਡ,
ਵਕੀਲ,
ਡਾਕਟਰ,
ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,
ਠੇਕੇਦਾਰ,
ਅਧਿਆਪਕ,
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਨ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ
ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ
ਧਨਾਢਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ
ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀ,
ਬਲਕਿ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ
ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵ ਚਿਟਕੱਪੜੀਆਂ ਮੱਧ
ਵਰਗ,
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹਲ
'ਸਮਾਜਵਾਦ'
ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਆਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ,
ਸਿੱਖਿਆ,
ਸੇਹਿਤ,
ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ! ਫੌਜ,
ਅਦਾਲਤ,
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰੀ,
ਨੌਕਰੀ,
ਠੇਕੇਦਾਰੀ,
ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ,
ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਕਰੇ,
ਚਾਹੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ
ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
'ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ'
ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ,
ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ
ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜਵਾਦ
ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਚੰਗੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ
ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ
ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ
'ਸਵੈਰਾਜ'
ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦਾ
ਲਕਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਸਾਰੀਏੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ
ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ
ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ,
ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ,
ਸਾਮੰਤਵਾਦ,
ਜਾਤੀਵਾਦ,
ਆਜਾਰੇਦਾਰੀ,
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ,
ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰੋਹਿਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਰੇਹੜੀ-ਰਿਕਸ਼ਾ,
ਕਾਰੀਗਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ,
ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ,
ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਤਾ
'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ
ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੀੜਤ
ਵਰਗ ਅਜ਼ਾਦੀ,
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੱਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ
ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅੰਧਵਿਸਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਹਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਬੈਠੇ
ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜ
ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨੇ
ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸਾਥੀਓ ਆਓ! ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
1.
ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਕਲਾਬ-ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਇਕ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ
ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਇਕ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ।
ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਯੁੱਗ ਤੋ ਡਿਗਦੇ ਕਲਿਯੁੱਗ ਤੱਕ ਨਿਘਰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਜ,
ਚੰਦਰਮਾਂ ਵੱਲ
ਉੱਭਰਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਮਿਥਿਆਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ
'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਪਤਨ ਵੱਲ
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖਾ
'ਚ ਸਦਾਚਾਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ,
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ
'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੜH
ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰਕੈਂਪ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਹੀ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਚਾਨਣ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਰਕ
ਸਵਰਗ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ
ਹੈ।
2.
ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ-ਦੂਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਉਪਰੰਤ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ
ਹਜਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਖੂਨ
ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾਪਣ ਅਤੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ
ਬਣ ਜਾਂਦਾ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਗ ਲਈ,
ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ
'ਚ
ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਨ
'ਚ
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3.
ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ-ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ
ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ,
ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਜਮਾਤੀ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ,
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀ ਲੁੱਟ ਮਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮਤਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦੋਲਨ
ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ,
ਚਾਚੋਕੀ ਚੌਂਕ,
ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ,
ਫੋਨ:
98145 17499, WWW.S1M“1S1M1J.3OM
