|
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਠਾਠ ਨੇਤਾ
|
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਆਪਣਾ 65ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਐਚ.ਮੁਨਿਯੱਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ
ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 4 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ
ਬਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਵਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ
ਕੱਢ ਰਹੇ
ਸਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ
'ਚ
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲ੍ਹੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ
'ਚ
ਕੁਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀ ਖਾਣਗੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਇਕਾਟ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 501 ਰੁਪਏ,
ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1001 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਂ
ਵੇਚਣ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੁਜੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ
ਕੈਂਪਾਂ
'ਚ
ਭੁੱਖ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ,
ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ
'ਚ
ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਫਈ ਮਹਾਂਉਸਤਵ
'ਤੇ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ
ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੱਤ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ
'ਚ
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਸੈਫਈ ਅਤੇ ਇਟਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ
'ਤੇ
14 ਦਿਨਾਂ
'ਚ
90 ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਖਿਲੇਸ਼
ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੈਫਈ
'ਚ
ਅਤਿ-ਅਧੁਨਿਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
'ਚ
ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ
ਸੈਫਈ ਉਤਸਵ
'ਤੇ
ਖਰਚ ਕੀਤਾ,
ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਜੇ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤਾਂ
'ਤੇ
ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਰਚੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011
'ਚ
ਜਿਮਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਧੀ ਦੀ ਘਰ
'ਚੋ
ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ
'ਚ
ਸੜਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮੇਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ
'ਚ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਉਹ ਐਨਾ ਸਹਿਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੰਬੂਆਂ
'ਚ
ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਛਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ
ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਫੂਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਛਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ
ਕਾਂਡ
'ਚ
58 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
'ਤੇ
ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ
'ਚ
ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ
'ਚ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ
ਨਿਭਾਈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ
'ਕਾਤਲ'
ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਸਿਆਪੁਰ
'ਚ
ਸਥਿਤ ਤਬੇਲੇ
'ਚੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਮੱਝਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ
'ਚ
ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
'ਚ
ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆ ਅਤੇ
ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆ ਤਕ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜੀ ਕੁਤਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ
ਚੋਰੀ ਹੋਣ
'ਤੇ
36 ਘੰਟਿਆਂ
'ਚ
ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ'
ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ
ਕੋਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸੈਂਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਡਿਨਰ ਸੈਟ ਦਾ ਏਨਾ
ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
'ਮਹਿੰਗਾਂ
ਕੀ ਹੈ,
ਅਸੀ ਰਾਜਵਾੜੇ ਹਾਂ।'
ਸਿੰਧੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਨਹੀ ਜੰਮਦਾ,
ਬਲਕਿ ਮਤ ਪੇਟੀ
'ਚੋਂ
ਜਨਮਦਾ ਹੈ?
ਅਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
'ਚ
ਹੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼
'ਤੇ
ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ
ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ,
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
'ਤੇ
ਤਰਸ ਆਇਆ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ
'ਚ
27 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਰੁਪਏ
'ਚ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਂਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20
ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਇਸ ਡਿਨਰਸੈਟ ਨਾਲ 770000 ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸਿਰਜਨਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣਿਆ ਕੋਲ ਪਏ ਜ਼ੇਵਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਸੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਰਤੋ
'ਚ
ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ,
ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 16 ਵਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੱਖਣੀ
ਅਮਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
'ਚ
ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ
'ਚ
ਹੋਣ,
200 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ
ਸੋਭਦੀ ਨਹੀ।
ਲੰਬੀ ਜੱਦੇਜ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਕਰੀਬ
563 ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕ
ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਿਹੈ ਹੈ।
ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ
ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਬਿਆ ਵਿਚ 70-75 ਪਰਿਵਾਰ
ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ 243 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
'ਚੋਂ
60 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਦੇਸ਼
'ਚ
ਅਰਬ ਡਾਲਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 13 ਸੀ,
ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 61 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਿਛਲੇ 2011 ਵਿੱਚ
240 ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2012 ਵਿਚ 250 ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ
ਤਿਹਾਈ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ 87 ਫੀਸਦੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ
60
ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ 11.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.050 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ ਹਨ।
37.1 ਫੀਸਦੀ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵੀਧਾ ਨਹੀ,
68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ ਹੈ,
ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਪਰੀਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ
ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀ ਹੈ,
29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਨਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ,ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ
ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ ਹੈ।
ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਸੀਬ ਨਹੀ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ,
43 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
56 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ,
80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
15 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਟੱਟੀਆਂ,
ਉਸਟੀਆ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਜਿਨਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਆਗੂ,
ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਪਾਸ 15ਵਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀ,
ਸ਼ਾਹੀਠਾਠ ਸਮੰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ
'ਤੇ
ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ
'ਤੇ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ
'ਤੇ
ਪਰਿਵਾਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ
'ਤੇ
ਧੰਨ,
ਜ਼ਮੀਨ,
ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੁੰਨਬਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ
ਨਹੀ ਰਹੀ,
ਇਹ ਸਭ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ,
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ,
ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਲਡਿਗਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ
'ਤੇ
ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ-ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੁਜਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਾਂਗ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਮਿੱਥ ਲਵੇ ਤਾਂ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
