ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
65 ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆ ਹੀ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆ
।
ਨਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼
ਵਿਚ ਦਾਮਿਨੀ ਦੀ ਘਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਯੂ.
ਪੀ. ਦੇ ਬੈਹਮਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 20
ਦਰਿੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ
। 1984
ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ,
ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ,
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ
ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ,
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ
ਚੀਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ
ਚੀਥੜੇ ਭਰੇ ਗਏ,
ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
।
ਆਪਣੇ ਉੱਚ
ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ²ਡਰ
ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 14
ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ,
ਜਿਲ੍ਹਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਧੱਕ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ
ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ
ਜਿਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੈਰਲਾਂਜੀ 'ਚ
ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ
ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,
ਸਪੀਕਰ,
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ,
ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ
ਵੀ ਨਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ?
ਸਗੋਂ ਕਈ
ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ,
ਐਮ ਪੀ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕਾਕੇ ਨਿਕਲੇ? 15ਵੀਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ 150
ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸੈਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ
।
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ
ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ,
ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੁੱਕਦੇ
ਰਹੇ,
ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ! ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਨ
'ਤੇ
ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ! ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ! ਦਰਿੰਦਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ,
ਭੈਣਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਭਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ,
ਭੈਣ ਨੇ
ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ! ਅੰਤ! ਇਹਨਾਂ
ਬੇਇੱਜਤੀਆਂ ਨੇ ਫੂਲਾਂ,
ਕਈ ਸਿੱਖ,
ਮੁਸਲਮਾਨ
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,
ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ
ਬੈਹਮਈ ਪਿੰਡ,
ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3-3
ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ,
ਵਾਜਿਵ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਥਨ ਕਿ 'ਪੈਸੇ
ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗਦੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ'।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਟੈਪੂ-ਬੱਸਾਂ 'ਚ
ਸਫ਼ਰ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਜੈਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਗੜ-ਬੜਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀ,
ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਖਤਰਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ
ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿੱਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ
ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰ
ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ
ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2008
ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਅਪਰਾਧਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,95, 857
ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ 2011
ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2, 28, 650
ਹੋ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾ
ਵਿਚੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ 42968
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ 35565,
ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ
ਦੇ 24 206
ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ 8570
ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਹਰ ਸਾਲ
50,000 ਤੋਂ
ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ 54
ਮਿੰਟ 'ਚ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, 42
ਮਿੰਟ 'ਚ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, 43
ਮਿੰਟ 'ਚ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ, 26
ਮਿੰਟ 'ਚ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ,
ਭਾਵ ਹਰੇਕ
7 ਮਿੰਟ
'ਚ ਔਰਤ
ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1993
ਵਿੱਚ 3393, 1994
ਵਿੱਚ 3986, 1996 'ਚ
4083
ਤੇ 1997
ਵਿੱਚ 4414
ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ,
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ 8
ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12
ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਾਟਾ
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੇ 600
ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
70
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
71
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ।
ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ 2
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਸਤਾਰਾਂ
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ 4
ਤੋਂ 8
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੌਂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 28
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 13
ਤੋਂ 16
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 35
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਕੇ.ਜੈਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ
ਦੁਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 40
ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009
ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ
60
ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 53. 2
ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ
ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2,50,000
ਕਾਮ ਸੈਲਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਾਲੜੀਆਂ ਦਾ ਯੋਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 8
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 240
ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਮੁਖ
ਵੇਸਵਾ ਇਲਾਕੇ ਸੋਨਾਗਾਚੀ 'ਚ
5,000
ਔਰਤਾਂ/ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 370
ਅੱਡੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਕੋਈ
20,000
ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ
ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100-150
ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ
'ਚੋਂ
40% ਬਾਲੜੀਆਂ
ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਧੰਦਾ ਕਰਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ
75,000
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਹ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50
ਲੱਖ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ
ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਅਵੇਅਰ'
ਨੇ 28
ਅੱਡਿਅੰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। 11
ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਬੇ,
ਹੋਟਲ ਆਦਿ
ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ 5
ਤੋਂ 11
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ 'ਚ
ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 3/4
ਪਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਹਨ। 77%
ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। 25%
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਈਆਂ। 18%
ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚਲੇ
ਤਰਿਚਨਾਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 300
ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 1970
ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ
ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆ 'ਚ
ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹਨ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕੇਸ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਮ,ਪਰਿਵਾਰਿਕ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀ
ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ
ਹਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਲੱਗਪਗ 18
ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
2009
ਤੋਂ 2011
ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 70
ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨਹੀ
ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 26
ਫੀਸਦੀ ਲੋਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2012
ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਉਪਲੱਭਦ ਨਹੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ
ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ
ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ
2005 ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955,
ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ
ਕਨੂੰਨ-1961,
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਬੰਧੀ
ਕਨੂੰਨ,
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ,
ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ,
ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ.
ਸੀ,
ਐਾਟੀ ਡੋਉਰੀ ਐਕਟ-1994,
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ
ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 70
ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ,
ਬਲਾਤਕਾਰ,
ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ,
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ
ਵਾਚ,
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਲ੍ਹੋਂ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ
ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ
ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰ
ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ
ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜੀ ਦਬਾਅ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ
ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ
ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ
ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ
ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ,
ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ,
ਗਵਾਹ,
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਤੋਂ
ਨਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ
ਬਚਾਅ ਐਕਟ 1989
ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਫਿਰ ਜਰਰਾ ਵੇਲੇ
ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਦਰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ
ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 15
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ
'ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਮੀ ਬੱਸ ਇਹੀ
ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਨਹੀਂ,
ਸਰਕਾਰੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਸ਼ਿ੍ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਰਖਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ।
ਇਹ ਬੜੀ
ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 'ਤੇ
ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਚੜ੍ਹਦੇ
ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ,
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
'ਤੇ
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ
ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਲੋਕ-ਲਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ
ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਰਿਪੋਰਟ, 'ਮੈਨ
ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ 2012'
ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸ਼ੀਏ
'ਤੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸਿਹਤ,
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ
ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ
ਹਨ।
ਨਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ,
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ
26
ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2
ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 634
ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 54
ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ
ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਨ
ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕ
ਅੱਜ ਤਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ
ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ
ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ
ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ?
ਨਿਆਂ 'ਚ
ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖਮਈ
ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ
'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਜਦ ਤਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਜਾਵਾਂ
ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ
ਭੁੱਗਤ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ-ਆਮ ਚੌਕਾਂ,
ਤਹਿਸੀਲ,
ਕਚਿਹਰੀਆਂ,
ਸਕੂਲਾਂ,
ਕਾਲਜਾਂ,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,
ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ,
ਅਪਾਹਜ ਘਰਾਂ,
ਹਸਪਤਾਲਾਂ
'ਚ
ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦ
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ
ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਸ! ਇਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂੰਨ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ
ਪਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਐਸ. ਐਲ. ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ, ਫਗਵਾੜਾ (ਪੰਜਾਬ)
ਮੋ. 98145 17499, 01824 265887
