|
ਸੰਵਿਧਾਨ
ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆ ਹਨ-ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
 ਹਰਿਆਣਾ
ਪ੍ਰਾਂਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ
'ਚ ਰਹਿੰਦਾਂ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡੇੜ੍ਹ
ਦਰਜਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਦਾਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ
ਇਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅੱਠ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ
ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ
ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ
ਕੇ ਐਮ. ਐਮ. ਐਸ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਪ ਥਾਣੇ ਕੇਸ
ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ,
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰੇ
ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲੇ ਦੋ ਗੋਹਾਨਾਂ ਕਸਬੇ
'ਚ
11ਵੀ
'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾਂ ਬਤੌਲੀ ਇਕ
32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੈਕਸ
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਚੌਥੀ ਘਟਨਾਂ ਜੀਂਦ ਵਿਚ
12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੈਕਸ
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸੰਡਵਾ,
ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਬਲਭਗੜ੍ਹ,
ਤੇ ਕੌਸਲੀ
'ਚ ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕਾਮੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਨਵਰਾਣੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਇਹ
ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ,
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
69 ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਥਾਣਿਆਂ-ਕਚਿਰੀਆਂ ਦੀ
ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਇੱਜਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ
ਦਰਜ ਨਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਜਨਾਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾ
'ਚ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਚਰਚਾ
'ਚ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਜਾਤ,
ਗੋਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ
'ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ
ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਪਿੰਡ ਅਸੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ
ਨੂੰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੱਜਰ
ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਕੀ,
ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ
ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ
ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ
ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਨੋਣੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਛੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ
ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੁਹਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਾਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਇੱਕ
ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਾਡਾਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ
ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ
ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ
'ਪਿੰਡ ਨਿਕਾਲੇ'
ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਡਾਵਾਸ ਪਿੰਡ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾ ਵਿਚੋਂ
ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਹੜੌਦਾ ਪਿੰਡ
'ਚ
ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਤਰ
ਦੇ ਸਵਾਲ
'ਤੇ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ
1200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ
ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ
100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੀ
'ਸ਼ਿਓਰਾਂ
ਚੌਰਾਸੀ'
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਕੜੀ ਪਿੰਡ
ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ
ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਰਤ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ
ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਬਰੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ
'ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫੇ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ
ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ
ਜਦ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਿਵਾਨੀ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੜਕੀ
ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨਾਲੋ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੇ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪੰਚਾਇਤ
'ਤੇ
ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰ
'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਜੋ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੇ,
ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ,
ਸਗੋ ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
'ਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ,
ਨਹੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ
'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਬਾਦ
'ਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ
'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ
ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
30%
ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ,
ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ,
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ,
ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ,
ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ
54 ਮਿੰਟ
'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
, 43 ਮਿੰਟ
'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਗਵਾ,
26 ਮਿੰਟ
'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ,
ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ
7 ਮਿੰਟ
'ਚ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
42 ਮਿੰਟ
'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ
50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ
ਹਨ। ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਲੜਕੀਆ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆ ਦੀ
ਜਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1971 ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ
2487 ਕੇਸ ਹੋਏ ਜੋ ਹੁਣ
2011 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ
24206 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ
ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ
ਸਮੰਤੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ
ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ
15
ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ
ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀ
ਰਹਿੰਦਾ?
ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਉਮਰ
'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ
ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਉਮਰ
'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੰਤੀ ਜਗੀਰੂ
ਮਾਨਸਿਕਤਾ,
ਜਾਤੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ,
ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ
ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ,
ਲੱਚਰ ਸਾਹਿਤ,
ਗੰਦੀ-ਗਾਇਕੀ,
ਨਸ਼ੇ,
ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ,
ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ
ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਜਾਦੀ ਦੇ
65
ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ
'ਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ,
ਫਿਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠਿਠ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ,
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਪਣੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਲਾਉਂਣਾ,
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਣਅਤ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ
ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ
13 (1)
ਅਤੇ
13 (3) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਂ ਭਾਵ
26 ਜਨਵਰੀ
1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ,
ਉੱਪਕਾਨੂੰਨ,
ਨਿਯਮ,
ਆਦੇਸ਼,
ਅਧਿਆਦੇਸ਼,
ਰੂੜੀ,
ਪਰੰਪਰਾ,
ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ (ਭਾਵ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ,
ਵੰਸ਼,
ਜਾਤ,
ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਨ
'ਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਦਾ
ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
5 ਸਾਲਾ ਬਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ
ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ
'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਪ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾਂ ਹੈ।
ਅੰਤ! ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ
ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
'ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ,
ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ:
98145 17499
|
