|
ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਅਤੀਤ,
ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਡਾਕਟਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ
1917
ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਲਾਰਡ.ਈ. ਮੋਨਟੇਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ
ਮੋਨਟੇਗੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ।
27
ਜਨਵਰੀ
1919
ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ
ਗਠਿਤ ਸਾਉਥਬਰੋ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ
ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਜੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ । ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੀਬਰ
ਇੱਛਾ ਹੈ,
ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ
ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਲਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
;
ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਗੁਲਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ
ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦ
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ
ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ
?
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਲੜਨ
?
ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ
ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ
20
ਮਾਰਚ
1927
ਨੂੰ ਮਹਾਡ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ
ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ
ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਅ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ,
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ
ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਭੂਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ,
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
''ਭਾਰਤ
ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੀਚ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਰਗ ਤੇ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।''
''ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ । ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ
ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ
?
ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਚਤੁਰਵਰਣ ਦੇ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ
ਮੁਕੰਮਲ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਹ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਫਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ
ਕੋਈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਠਿਆ । ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਅਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀਂ
ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਦੀਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਲਿਆ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।''
17
ਅਗਸਤ
1932
ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
'ਕਮਿਉਨਲ
ਐਵਾਰਡ'
ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ,
ਸਿੱਖ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ,
ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ
ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ
ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ,
ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ
ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ
ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਯ
ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਅ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀ
ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ
'ਚ
ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ,
ਦੂਜਾ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਉਭਾਰ,
ਤੀਸਰਾ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
'ਚ
ਬਸਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ
ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
6
ਦਸੰਬਰ
1964
ਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ
14
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ,
ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਉਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀੱਤੀ । ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ
25
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਈ,
ਬੈਂਕ ਕੌਮੀ ਹੋਏ,
3
ਲੱਖ
34
ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ
'ਚ
ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
'ਚ
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ । ਕੰਮ ਕਾਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ । ਪੰਜਾਬ
'ਚ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ
'ਤੇ
ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਵਾਈ ।
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਰਾਬਰ ਸਕੇਲ ਦਵਾਏ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ
ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ
ਭਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ।
1971
ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ
ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ
1
ਜੁਲਾਈ
1972
ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ
'ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੇ,
ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹੀਏ,
ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲਾਭ
?'
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ । ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਕੇ ਅਕੋਲਾ,
ਪਰਬਨੀ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਜਿਲਿਆ
'ਚ
ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਕੇ ਮਾਲਕ
ਬਣਾਇਆ । ਨੰਦੇੜ
'ਚ
ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਉਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ । ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੈਂਥਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਦੰਡ ਰਾਂਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁੜਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ
6
ਦਸੰਬਰ
1978
ਨੂੰੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਗਠਨ ਬਾਮਸੈਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ।
1981
ਵਿਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਡੀ. ਐਸ. ਫੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ
14
ਅਪ੍ਰੈਲ
1984
ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਫੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ।
ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦ
1993
ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਂਹੀ ਬੈਕਵਾਰਡ ਆਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ
ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ,
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਯੂ.
ਪੀ
'ਚ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ
ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ
ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਬਹੁਜਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਤਰ ਪੱਛੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ,
ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ । ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆ
ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ
ਜਵਾਨੀ,
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਸਪਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼
ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਉਸਰ ਰਹੇ ਬਹੁਜਨ ਅੱਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ । ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਯੂ
ਪੀ
'ਚ
ਸਰਵਜਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ
18
ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਵਲ੍ਹੋਂ ਰਾਜ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਾ
'ਤੇ
ਮੁੜ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀ ਉਭਰਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ
?
ਮੌਜੂਦਾ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ
'ਚ
ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਵਿਲਾਸ
ਪਾਸਵਾਨ,
ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਵਾਲੇ,
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿੰਕਨ ਪਾਰਟੀਆਂ,
ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਡਿਅਨ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ,
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਪੱਛੜਾ ਮਹਾਂਸੰਘ,
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਸੰਗਠਨ
ਵੀ ਏਧਰ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜਰਬ
ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਬਣਦੇ
119
ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਹਨ । ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ
ਦੇ ਮੁੱਦੇ
'ਤੇ
ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੇਤਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ'ਚ
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਿਖਾਰੀਆ ਦੀ
65
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕੀ ਹੈ
?
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ,
ਇਹ ਤਾਂ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਵਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ
ਲਿੱਖੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ
'ਚ
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ
50
ਐਮ. ਪੀ. ਸਨ,
ਉਂਹ ਸਤਾ
'ਤੇ
ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ
119
ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਿਖਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲਈ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ
'ਚ
ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ
?
ਹਾਂ,
ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ । ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੀਟ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ
'ਚ,
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ
?
21ਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ,
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਲ੍ਹੋਂ
ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਦਲਿਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਹਿ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ
'ਚ
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ,
ਹਮ ਸਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਲਿਤ
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ,
ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ।
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਰਿਪੇਖ ਨਿਰੋਲ ਦਲਿਤ
ਉਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਲਿਤਾੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ
'ਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ-ਸੰਗਠਨਾਂ
ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਲ੍ਹ
ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ:
01824 265887, 98145 17499
|
