|
ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ
ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
?
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ
ਕਿਸ਼ਤ - 2
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
60
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ
ਮਨਆਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ
'ਤੇ
ਸਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ,
ਸਮੁੱਚੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ
ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਲਛੀ,
ਬਜਿੱਤਪੁਰ,
ਪਾਰਸਬਿੱਘਾ,
ਪਿਪਰਾ,
ਕਫ਼ਲਟਾ,
ਦੇਵਲੀ,
ਸਾਧੂਪੁਰ,
ਚੰਦੂੜ,
ਕੁਮਹੇਰ,
ਤੱਲ੍ਹਣ,
ਗੁਹਾਨਾ ਆਦਿ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਵਾਲ ਸਹਿਮਨ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਦਲਿਤ
ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ
ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਕਵਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
''ਇਹ
ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ।''
12
ਮਾਰਚ
2007
ਨੂੰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ
(ਹਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ,
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ,
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲਿਤ
ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ) ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ
ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ
ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਰਿਪੋਰਟ (2roken
People, 3aste Violence 1gainst 9ndia@s
"”ntouchables")
ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ
16.50
ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਲੋਕਾਂ,
ਜੋ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਛੂਆ-ਛਾਤ'
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ
1950
ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਪਾਤੀ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
'ਇਸ
ਨੂੰ ਲੁਕਵਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਦੱਖਣੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜੁੱਤੀ
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ,
ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
'ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ
ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ
ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਮੌਕੇ
'ਤੇ
ਰਾਹਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲ੍ਹੋਂ
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ
ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਲਕ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
4
ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
1
ਕਰੋੜ
50
ਲੱਖ ਬੱਚੇ
ਹਨ ਉਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮਾਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ
10
ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦ
ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਮੈਲਾਂ ਢੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ
ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ
30-35
ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ
'ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
10
ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਐਸ. ਸੀ,
ਐਸ. ਟੀ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ
1989
ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ
'ਤੇ
ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ
ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਲਈ ਅਧਿਕ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ
ਵਾਚ,
ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
'ਅਛੂਤਪੁਣਾ'
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ
ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਕਮੀ ਹੈ,
ਉਹ ਹੈ,
ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ
ਸੈਨਾਵਾਂ
'ਤੇ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ
'ਤੇ
ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ,
ਦੋਸ਼ੀਆਂ
'ਤੇ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
'ਤੇ
ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸ. ਐ. ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ,
ਫੋਨ : 01824 265887, 9814517499 |
