ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

 29 ਸਤੰਬਰ, 2015 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕਾਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜ਼ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਡਮ ਵੀਨਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਰਪਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 84752 ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਬਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। 

9417563054