ਜਾਅਲੀ ਜਾਤਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਜੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਕੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੌਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਗੋਕੁਲਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੌਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 236 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ ਦੇ 12 ਸਰਵਜਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 338 ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 263 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 338 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ। 32 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੀਆਂਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਬਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫਿਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰੋਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਟਾਫ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ/ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਜ਼ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਐਲ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਏ ਏ, ਆਈ ਐਸ ਟੀ ਐਮ, ਪੀ ਈ ਐਸ ਬੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਐਮ ਐਚ ਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਓ ਐਮ ਨੰਬਰ 11012/7/91-ਈ ਐਸ ਟੀ ਟੀ. (ਏ) ਮਿਤੀ 19.5.1993 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਓ ਐਮ ਨੰਬਰ 42011/22/2006-ਈ ਐਸ ਟੀ ਟੀ. (ਆਰ ਈ ਐਸ) ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 2007 ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ  ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੱਖਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ 
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054
5mail: kuldipnangal0gmail,com