ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਾਸ।

09 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਵਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਐਸ ਸੀ 4.8 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 15000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲਈ 496 ਦਰਖਾਸਤਾ ਆਈਆਂ ਜਿਸਦੇ 74.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 235 ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 35.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ 261 ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 39.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ 7322 ਦਰਖਾਸਤਾ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 33,94,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ  328 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 1,08,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੁਪਿਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਤੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।   

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ 140124
9417563054